नवी दिल्ली | पेगासस प्रकरणावरून विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांना संसदेत चांगलंच घेरलं आहे. या प्रकरणावर संसदेत चर्चा झाली पाहिजे, अशी विरोधकांची मागणी आहे. मात्र, त्यांची ही मागणी सत्ताधाऱ्यांनी फेटाळून लावल्याने पुढची रणनीती ठरवण्यासाठी आज (२८ जुलै) विरोधकांची बैठक पार पडली. या बैठकीला काँग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेनेसह तब्बल १४ पक्षांचे नेते उपस्थित होते. विशेष म्हणजे शिवसेना पहिल्यांदाच विरोधकांच्या बैठकीला उपस्थित राहिल्याने शिवसेना यूपीएचा एक भाग झाल्याचं बोललं जात आहे.
दिल्लीत झालेल्या या बैठकीला काँग्रेस, डीएमके, राष्ट्रवादी, शिवसेना, राजद, सपा, सीपीआयएम, सीपीआय, नॅशनल कॉन्फरन्स, आम आदमी पार्टी, इंडियन युनियन मुस्लिम लीग, आरएसपी, केरळा काँग्रेस (एम) आणि व्हिसीके पार्टीचे नेते उपस्थित होते. या बैठकीला शिवसेनेकडून संजय राऊत उपस्थित होते. तर राष्ट्रवादीकडून राष्ट्रवादीचे प्रफुल्ल पटेल आणि सुप्रिया सुळे उपस्थित होते. यावेळी काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी पेगाससप्रकरणी कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही. सरकारला यावर उत्तर द्यावच लागेल, असा इशारा दिला आहे.
Sitting with the entire opposition is extremely humbling. Amazing experience, wisdom and insight in everyone present.#United pic.twitter.com/w74YRuC3Ju
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) July 28, 2021
या बैठकीत पेगासस प्रकरणावर संसदेत चर्चा घडवून आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यासाठी सरकारला 10 दिवसांची नोटीस देण्यात येणार आहे. त्यावर राहुल गांधी यांची सही असेल. विरोधकांमध्ये आतापर्यंत एकमत नसल्याचं सांगितलं जात आहे. मात्र, पेगासस मुद्द्यावरून विरोधक पुन्हा एकदा एकत्रित आल्याचं दिसून येत आहे.
काँग्रेस नेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनीही संसदेत पेगाससवर चर्चा व्हावी, अशी मागणी केली आहे. पेगासस प्रकरणाची अनेक देशात चौकशी होत आहे. मग भारतात का होत नाही? असा सवाल करतानाच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी या प्रकरणाची चौकशी केली पाहिजे, असं खरगे म्हणाले आहेत.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
