नवी दिल्ली | रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने रेपो रेटमध्ये वाढ पाव टक्क्यांने केली आहे. आरबीआयने बुधवारी (१ ऑगस्ट) रोजी झालेल्या बैठकीत रेपो रेटमध्ये ०.२५ टक्क्यांनी वाढ करून तो व्याजदर ६.५० टक्क्यांवर गेला आहे. तर रिव्हर्स रेपो रेट ०.२५ टक्क्यांनी वाढ ६.२५ टक्क्या इतका झाला आहे.
आर्थिक विकासाला गती देण्याचे कारण देत व्याजदरात वाढ करण्यात आली असून गव्हर्नर उर्जित पटेल यांनी हे पतधोरण जाहीर केले आहे. मोदी सरकारच्या ४ वर्षाच्या कार्यकाळात आरबीआयने दुसऱ्यांदा रेपो दरात वाढ केली आहे. बँका रिझर्व्ह बँकेकडून कर्ज घेते, त्यावर रिझर्व्ह बँक जो व्याजदर आकारते, त्याला रेपो रेट म्हणतात. जर रेपो रेट कमी झाला, तर बँकांना रिझर्व्ह बँकेला कमी व्याज द्यावे लागते.
रेपो रेट म्हणजे काय?
भारतीय रिझर्व्ह बँककडून पैसे घेते तो दर म्हणजे रेपो रेट होय. रेपो रेट वाढणे म्हणजे बँकांना आरबीआयकडून मिळणआऱ्या कर्जदरात वाढ होणे होय. बँका आपल्या ग्राहकांना कमी व्याजदराने कर्ज देतात. परंतु हे दर वाढले तर बँकांचे कर्जही महाग होते. आण याचा फटका ग्राहकांना बसतो.
रिव्हर्स रेपो रेटे म्हणजे काय?
रिव्हर्स रेपो रेट म्हणजे रेपो रेटच्या अगदी उलट संकल्पना आहे. बँका रिझर्व बँकेकडून कर्जरूपी पैसा घेतात, तसाच रिझर्व बँकही या वेगवेगळ्या बँकाकडून कर्जरूपाने पैसे घेत असते. तेव्हा त्यासाठी जो दर आकारला जातो, त्याला रिव्हर्स रेपो रेट म्हणतात.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
