दिल्ली | केंद्र सरकारने लागू केलेल्या कृषी कायद्यांच्या विरोधात दिल्लीच्या वेगवेगळ्या सीमांवर शेतकऱ्यांचे आदोलन सुरु आहे. कृषी कायदे रद्द करण्यासाठी सुरु असलेल्या या आंदोलनात आता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संलग्नीत असलेली भारतीय किसान संघ (BKU) ही संघटना देखील सरकारच्या विरोधात मैदानात उतरणार आहे. भारतीय किसान संघाचे नेते बद्रीनाथ चौधरी यांनी पत्रकार परिषद घेत ८ सप्टेंबरला देशव्यापी बंदची हाक दिली. तसेच ऑगस्ट महिन्यात आम्ही आमच्या सर्व राज्यांच्या प्रतिनीधींशी चर्चा केली असून, देशातल्या ५०० जिल्ह्यांमध्ये हे आंदोलन केलं जाईल अशी माहिती दिली आहे.
राज्यांतील शेतकरी नाव नोंदणी सुद्धा करत नाही
शेतकऱ्यांच्या मागण्या पुर्ण करण्याची मागणी घेऊन केल्या जाणाऱ्या या आदोलनात देशातील ५०० जिल्ह्यांत प्रतिकात्मक आंदोलन करुन जिल्हा प्रशासनाला निवेदन देण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांचा योग्य मोबदला मिळावा. व्यापारी आपल्या हिशोबाने पिकांची खरेदी करतात. सरकारकडून किमान आधारभुत किंमतीची घोषणा होते, मात्र त्याचा मोबदला मिळायला ६ महिने लागतात. सरकार एकूण उत्पादनाच्या फक्त २५ टक्के पीक विकत घेते. त्यातसुद्धा फक्त दोन राज्यांतच खरेदी जास्त होते. किमान आधारभुत किंमत (MSP) साठी कायदा तयार व्हावा. बाकी राज्यांतील शेतकरी नाव नोंदणी सुद्धा करत नाही, अशी माहिती बद्रीनाथ चौधरी यांनी दिली.
दरम्यान, जंतर मंतरवर सरकारच्या विरोधात सकाळी ११ वाजता ही निदर्शन सुरु होतील. तिन्ही कृषी कायद्यांचे आम्ही स्वागत केले होत, मात्र सरकारने ५ सुधारणा करावी अशी आमची अपेक्षा होती, मात्र तसे झाले नाही. त्यामुळे संयुक्त किसान मोर्चाने पुकारलेल्या भारत बंदला आमचा पाठींबा असल्याचे बद्रीनाथ चौधरी यांनी यावेळी जाहीर केले.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
