मुंबई | पश्चिम बंगालमधील विधानसभा निवडणुकीने सध्या अवघ्या देशाचं लक्ष वेधून घेतलं आहे. कारण केंद्रात सत्तेत असणाऱ्या भाजपने या निवडणुकीत ममता बॅनर्जी यांना जोरदार आव्हान दिलं आहे. मात्र याच निवडणुकीत निवडणूक आयोगाने घेतलेल्या निर्णयावरून नवा वाद निर्माण झाला आहे. वादग्रस्त वक्तव्य केल्याप्रकरणी आयोगाने तृणमुल काँग्रेसचं नेतृत्व करणाऱ्या ममता बॅनर्जी यांना प्रचार करण्यास २४ तासांसाठी बंदी घातली. यावरून आता शिवसेनेनंही निवडणूक आयोग आणि भाजपला फटकारलं आहे.
‘पंतप्रधान मोदी व केंद्रिय गृहमंत्री अमित शहा यांनी प. बंगालात प्रतिष्ठा पणाला लावली आहे. त्यात काही चूक नाही, पण निवडणूक लढण्यासाठी व जिंकण्यासाठी त्यांनी स्वीकारलेला मार्ग लोकशाही व स्वातंत्र्याच्या विरोधी आहे,’ अशी टीका आजच्या (१४ एप्रिल) ‘सामना’ या शिवसेनेच्या मुखपत्रातून करण्यात आली आहे.
काय लिहिले आहे अग्रलेखात?
मर्यादांचे भान प. बंगालात सगळय़ांनीच सोडले आहे, पण त्या कायदेभंगाबद्दल शिक्षा फक्त ममतांनाच ठोठावली जात आहे. ममता हरल्या, ममता पराभूत झाल्या असे जाहीर सभांतून वारंवार ओरडून सांगितले जात आहे व निवडणूक आयोगानेही हे ओरडणे म्हणजेच प. बंगाल निवडणुकांचे निकाल असे मानून ममतांवर बडगे उगारायला सुरुवात केली. हा लोकशाहीला धोका आहे.
कायद्यापुढे सगळे समान वगैरे असतात या भ्रमातून निवडणूक आयोगाने सगळय़ांना बाहेर काढले व त्यासाठी प. बंगालची भूमी निवडली. ही भूमी क्रांतिकारकांची आणि बंडखोरांची आहे याचे भान त्यांना राहिलेले दिसत नाही. निवडणुकांचे निकाल जे लागायचे ते लागतील, पण ममता बॅनर्जी एकाकी देत असलेला लढा देशाच्या इतिहासात अमर राहील!
आपला निवडणूक आयोग पक्षपाती आहे काय यावर गंभीर चर्चा करावी असा प्रकार प. बंगालात घडला आहे. निवडणूक आयोगाने ममता बॅनर्जी यांच्यावर चोवीस तासांची प्रचारबंदी घातली आहे. ममता बॅनर्जी यांनी निवडणूक आचारसंहितेचा भंग केल्याचा ठपका आयोगाने ठेवला आहे. हे जरा अतिच झाले, पण सध्याच्या प्रकरणी अति झाले तरी हसू आवरून गप्प बसावे लागते.
प्रचार शिगेला पोहोचला असताना निवडणूक आयोगाने हा बंदीहुकूम बजावला. त्यामुळे ममता यांच्या सर्व प्रचार सभा रद्द कराव्या लागल्या. एका बाजूला सर्व नियम-कायदे-आचारसंहिता पायदळी तुडवून भारतीय जनता पक्षाच्या प्रचारसभा सुरूच आहेत. ‘व्हीलचेअर’वर असलेल्या ममतांवर भाजपच्या नेत्यांची खालच्या पातळीवर जाऊन शेरेबाजी सुरू आहे.
कोरोना तसेच निवडणूक आचारसंहितेसंदर्भात कोणतीही नियमावली पाळली जात नाही. त्याबाबत निवडणूक आयोग चिडीचूप. मात्र तृणमूल काँग्रेसच्या एकमेव सुपरस्टार प्रचारक ममता यांना चोवीस तासांची प्रचारबंदी घातली. ममतांचा केवढा हा धसका केंद्रातील बलाढय़ सरकारने घेतला आहे पहा! ममता बॅनर्जी यांची काही वक्तव्ये आचारसंहितेचा भंग करणारी असल्याचा ठपका ठेवला आहे. 3 एप्रिलला हुगळी येथील प्रचार सभेत ममता बॅनर्जी यांनी अल्पसंख्याकांविषयी केलेले वक्तव्य तसेच 7 एप्रिलला कूचबिहारला सीआरपीएफ जवानांबद्दल केलेल्या वक्तव्याप्रकरणी निवडणूक आयोगाने ही कारवाई केली. ममता यांची वक्तव्ये लोकांना चिथावणी देणारी आहेत.
त्यामुळे कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला. यातून निवडणूक प्रक्रियेत अडथळा येत असल्याचा शोध निवडणूक आयोगाने लावला. निवडणूक आयोगाचा हा सर्व तमाशा टी. एन. शेषन स्वर्गातून पाहत असतील व त्यांनाही सध्याच्या आयोगाचे कान उपटावेत असे वाटत असेल. ममता यांनी ‘एमसीसी’ म्हणजे ‘मॉडेल कोड ऑफ कंडक्ट’चे नाव ‘मोदी कोड ऑफ कंडक्ट’ ठेवा अशी टीका केली व त्यामुळे निवडणूक आयोगाला मिरच्या झोंबल्या. प्रत्यक्षात प. बंगालची सध्याची परिस्थिती लोकशाहीला मिरच्या झोंबाव्यात अशीच आहे.
प. बंगालात निवडणुका हिंसाचार व रक्तपाताने भिजल्या आहेत. हिंसाचार होऊ नये म्हणून केंद्राने सीआरपीएफच्या बटालियन पाठवल्या. त्या सीआरपीएफनेच लोकांवर गोळीबार सुरू करून माणसे मारली. या हिंसाचाराची जबाबदारी कोणी घ्यायची? ती केंद्रानेच घ्यायला हवी. भारतीय जनता पक्षाच्या बंगालमधील एका प्रमुख नेत्याच्या जाहीर भाषणाची व्हिडीओ क्लिप व्हायरल झाली आहे. त्यात हा नेता अभिमानाने छाती पुढे काढून धमकी देतोय की, प. बंगालच्या स्थानिक पोलिसांना घाबरू नका.
त्या पोलिसांना आम्ही मोक्याच्या क्षणी कोंडून ठेवू व सीआरपीएफचे केंद्रातील जवान ममतांच्या लोकांवर छातीवर गोळय़ा चालवतील. कूचबिहार, सीतलकुचीसारख्या ठिकाणी जे घडले ते यापेक्षा वेगळे काय होते? या अशा वक्तव्यांना धमक्या किंवा चिथावणी मानता येत नसेल तर ममता भडकल्या व त्यांनी जोरदार टीका केली तर काय चुकले आहे?
निवडणूक आयोगाने सत्त्व गमावले आहे. ते स्वतः संशयाच्या भोवऱयात आहेत. कूचबिहार, सीतलकुचीसारख्या हिंसाराचाराच्या घटना पुन्हा घडतील, मृतांचा आकडा आणखी वाढायला हवा, असे बोलणारे भाजप नेते आचारसंहितेच्या फेऱयात अडकू नयेत याचे आश्चर्य वाटते. पंतप्रधान मोदी व गृहमंत्री शहा यांनी प. बंगालात प्रतिष्ठा पणाला लावली आहे. त्यात काही चूक नाही, पण निवडणूक लढण्यासाठी व जिंकण्यासाठी त्यांनी स्वीकारलेला मार्ग लोकशाही व स्वातंत्र्याच्या विरोधी आहे.
निवडणूक आयोगासारख्या स्वायत्त आणि घटनात्मक संस्थांचे महत्त्व राजकीय फायद्यासाठी कुणीही मलिन करू नये. दुसऱया स्वातंत्र्यलढय़ाचे भांडवल खेळवणाऱयांनी तर हे अजिबात करू नये. ममता बॅनर्जी यांनी मतांसाठी अल्पसंख्याकांना साद घातली आहे व केंद्राने प. बंगालमध्ये पाठवलेल्या सीआरपीएफविरुद्ध माणसांना चिथावणे हा एक आरोप आहे; पण प. बंगालातील आतापर्यंतची प्रत्येक निवडणूक ही याच चिथावणीखोरीवर लढवली जात असते.
ममता म्हणतात, पंतप्रधान मोदी हे त्यांचे ट्रम्पकार्ड खेळण्यासाठी म्हणून अमेरिकेत डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याकडे गेले आणि बंगालकार्ड खेळण्यासाठी त्यांनी बांगलादेशचा दौरा केला, पण ते बांगलादेशला गेले आणि त्यानंतर बंगालमध्ये निवडणुकीत हिंसाचाराला सुरुवात झाली. निवडणूक आयोग याची दखल का घेत नाही? आयोग भेदभाव करीत आहे. माझी निवडणूक आयोगाला हात जोडून विनंती आहे की, त्यांनी केवळ भाजपचेच ऐकू नये, सर्वांचेच ऐकावे, पक्षपाती होऊ नये. ममता बॅनर्जी यांचा हा आक्रोश नसून चवताळलेल्या वाघिणीची गर्जना आहे.
मर्यादांचे भान प. बंगालात सगळय़ांनीच सोडले आहे, पण त्या कायदेभंगाबद्दल शिक्षा फक्त ममतांनाच ठोठावली जात आहे. ममता हरल्या, ममता पराभूत झाल्या असे जाहीर सभांतून वारंवार ओरडून सांगितले जात आहे व निवडणूक आयोगानेही हे ओरडणे म्हणजेच प. बंगाल निवडणुकांचे निकाल असे मानून ममतांवर बडगे उगारायला सुरुवात केली. हा लोकशाहीला धोका आहे.
कायद्यापुढे सगळे समान वगैरे असतात या भ्रमातून निवडणूक आयोगाने सगळय़ांना बाहेर काढले व त्यासाठी प. बंगालची भूमी निवडली. ही भूमी क्रांतिकारकांची आणि बंडखोरांची आहे याचे भान त्यांना राहिलेले दिसत नाही. निवडणुकांचे निकाल जे लागायचे ते लागतील, पण ममता बॅनर्जी एकाकी देत असलेला लढा देशाच्या इतिहासात अमर राहील!
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
