HW News Marathi
Covid-19

राजभवनातील हवा-पाणी गढूळ होणार नाही, आम्हाला खात्री !

मुंबई । राज्यातील अनेक मोठ्या नेत्यांची पावले सध्या राज्यपालांच्या भेटीसाठी राजभवनात पडत आहेत. गेल्या काही दिवसांपासून या भेटीगाठींचे प्रमाण चांगलेच वाढले आहे. विशेषतः भाजपच्या नेत्यांचे आणि आता लोकप्रतिनिधींचे राज्यपाल भेटींचे प्रमाण पाहता भाजपच्या राजकीय हेतूबद्दल मोठी शंका उपस्थित केली जात आहे. राज्यातील सरकार बरखास्त करून राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मागणी देखील भाजपच्या काही नेत्यांनी केली आहे. या संपूर्ण पार्श्वभूमीवर राजकीय वर्तुळात खळबळ उडालेली असताना आज (२७ मे) शिवसेनेचे मुखपत्र असलेल्या ‘सामना’मधून या राजकीय स्थितीवर भाष्य करत विरोधी पक्षाला धारेवर धरले आहे. “राजभवनाच्या दारात उभे राहून राष्ट्रपती राजवटीची मागणी करणे आता नेहमीचेच झाले आहे. ही मागणी त्यांनी गुजरातेत जाऊन करण्याची हिम्मत दाखवावी. महाराष्ट्रात त्याची गरज नाही. दोनेक वर्षांपूर्वी मुंबईच्या राजभवनाखाली एक ब्रिटिशकालीन भुयार सापडले. त्यात काही जुन्या गंजलेल्या तोफा वगैरे सापडल्याचे तेव्हा सांगितले गेले. महाराष्ट्रातील सरकार पडणार असे आवाज त्या गंजलेल्या तोफांतून काढावेत असे मनसुबे कोणी रचू नयेत. जुन्या तोफा म्हणजे हवा-पाण्याची नळकांडीच ठरतात. राजभवनातील हवा-पाणी गढूळ होणार नाही याची आम्हाला खात्री आहे”, असे सामनामध्ये म्हणण्यात आले आहे

काय आहे आजचे सामनाचे संपादकीय ?

 

राजभवनाच्या दारात उभे राहून राष्ट्रपती राजवटीची मागणी करणे आता नेहमीचेच झाले आहे. ही मागणी त्यांनी गुजरातेत जाऊन करण्याची हिम्मत दाखवावी. महाराष्ट्रात त्याची गरज नाही. दोनेक वर्षांपूर्वी मुंबईच्या राजभवनाखाली एक ब्रिटिशकालीन भुयार सापडले. त्यात काही जुन्या गंजलेल्या तोफा वगैरे सापडल्याचे तेव्हा सांगितले गेले. महाराष्ट्रातील सरकार पडणार असे आवाज त्या गंजलेल्या तोफांतून काढावेत असे मनसुबे कोणी रचू नयेत. जुन्या तोफा म्हणजे हवा-पाण्याची नळकांडीच ठरतात. राजभवनातील हवा-पाणी गढूळ होणार नाही याची आम्हाला खात्री आहे.

राजभवनात काय चालले आहे यावर सध्या बातम्यांचा बाजार गरम झाला आहे. उष्णतेच्या तीव्र लाटेने सध्या महाराष्ट्र भाजून निघत आहे. मराठवाड्यात गरमीचा पारा 45 अंशावर तर विदर्भात त्याहून वर गेला आहे. खान्देश आणि मुंबईतही ज्वाळा उसळल्या आहेत. तापमानाचा पारा 45 वर गेल्यानंतर कोरोनाचा विषाणू जिवंत राहणार नाही असा एक समज होता, तो गैरसमज ठरला आहे. उन्हाळा आहे, विषाणूही आहे आणि सरकार विरोधकांचा किडादेखील वळवळत आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर थंड मलबार हिलवरच्या राजभवनाचे वारेही गरम झाले आहेत, असे गरमागरम बातम्यांवरून दिसते. मुंबईच्या तुलनेत राजभवनात ‘थंडाई’ असते. तिकडली हवा, पाणी स्वच्छ व ताजे असते. कोणताही संसर्ग तिथपर्यंत पोहोचत नाही. राजभवनात सहसा घामाच्या धारा वाहत नाहीत. तिथे झाडे, पाने, फुले बहरलेली असतात. पन्नासेक एकराच्या विस्तीर्ण राजभवन परिसरात पक्ष्यांचे बागडणे, मोरांचे नाचणे, झाडा-पानांचे सळसळणे अनुभवास मिळते. नाही तरी मुंबईत हे असे दृश्य कोठे पाहायला मिळणार? राजभवनात खान-पान सेवा, येणार्‍या-जाणार्‍यांचे आदरातिथ्य चोख असते. त्यामुळे राज्यपालांच्या भेटीगाठी ही एकप्रकारे सुखद भेट ठरत असते. सरकार बनवणारे व सरकार पाडू इच्छिणारे असे सगळेच जण राजभवनाच्या पाहुणचाराचा आनंद घेत असतात. या आनंदास गेल्या काही दिवसात भरते आल्याचे दिसत असेल तर त्यात सध्याचे राज्यपाल श्री. भगतसिंग कोश्यारी यांचा काय दोष? ते एक सरळमार्गी, नाकासमोर चालणारे एक विचारी सद्गृहस्थ आहेत. ‘संघ विचाराचा झेंडा खांद्यावर घेऊन आयुष्य वेचणारे ते एक संतमहात्मा आहेत.’ राजभवनात बसून राजकीय काड्या घालण्याचे उद्योग असे संतमहात्मे करतील यावर विश्वास ठेवता येणार नाही. मधल्या काळात राजभवनात पैपाहुण्यांची वर्दळ वाढली आहे व राज्यपालही स्वत: जातीने या पैपाहुण्यांची सरबराई करीत आहेत. हे एक प्रकारे महाराष्ट्राच्या

संस्कृतीलाच साजेसे

नाही काय? राज्यपालांना विरोधी पक्षाचे नेते भेटले, तसे शरद पवार, प्रफुल्ल पटेल, संजय राऊत भेटले. महाराष्ट्रातील स्थितीविषयी राज्यपालांशी चर्चा करणे, माहिती घेणे म्हणजे राजभवनाच्या ‘पोटात’ काही खळबळ सुरू आहे असे नाही. राज्यघटनेतील तरतुदीनुसार राज्यकारभार चालला आहे की नाही हे पाहण्याचे कार्य भारतीय घटनेने राज्यपालांवर सोपविले आहे. राज्यपालांवरील जबाबदारीबाबत घटनेचा स्पष्ट आदेश आहे. राज्यपालांनी राज्यघटनेचे उल्लंघन केले तर त्यांना फार मोठी विंâमत चुकवावी लागते असे इतिहासाचे दाखले आहेत. मुळात महाराष्ट्राचे सरकार हे घटनेनुसार काम करीत आहे. ठाकरे सरकारकडे पूर्ण बहुमत आहे. या सरकारच्या स्थिरतेसंदर्भात कोणत्याही अडचणी दिसत नाहीत. असे असताना राजभवनात काहीतरी वेगळे जंतरमंतर चालले आहे अशा अफवा पसरवणारे राज्यपालांच्या भूमिकेवरच प्रश्न निर्माण करीत आहेत. महाराष्ट्रात राजकीय हालचालींना वेग आला आहे म्हणजे काहीतरी घडले आहे, असे माध्यमातील फक्त एकाच भक्तगटाचे म्हणणे आहे. श्री. शरद पवार हे ‘मातोश्री’वर जाऊन मुख्यमंत्री ठाकरे यांना भेटले, याचा नको तितका गाजावाजा करून काय साध्य होणार आहे? श्री. पवार हे ‘मातोश्री’वर काही पहिल्यांदाच पोहोचलेले नाहीत. पवार आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या भेटी अधूनमधून घडतच असतात. समस्या अशी आहे की, ठाकरे सरकार अकरा दिवसही टिकणार नाही, असे बोलणार्‍यांचे बारावे-तेरावे घालून या सरकारने सहा महिन्यांचा टप्पा पूर्ण केला आहे. कोरोनाचे संकट नसते व सर्व काही आलबेल असते तर सरकारने सहा महिने पूर्ण केले या आनंदाप्रीत्यर्थ विरोधी पक्षाला श्रीखंड-पुरीचे जेवण घालता आले असते, पण आता सरकारचे सर्व लक्ष

कोरोनाशी लढण्यावर

आहे. सरकारविरोधात ठणाणा बोंबा मारणे हे विरोधी पक्षाचे उद्योग आहेत. अशा बोंबा ठोकल्याने सरकारचा बालही बाका होणार नाही. विरोधी पक्षाचे सध्या 105 चे बळ आहे, ते कायम राहावे, अशा आमच्या त्यांना सदिच्छा आहेत, पण सरकारचे 170 आहेत, त्याचे दोनशे झालेच तर विरोधकांनी सरकारला दोष देऊ नये. विरोधकांचा दृष्टिकोण महाराष्ट्र हिताचा आणि विधायक नाही. विरोधासाठी विरोध हेच धोरण आहे व त्यासाठी राज्यपालांनी विरोधकांना ‘खडेबोल’ सुनवायला हवेत. महाराष्ट्राचे राज्यपाल या बाबतीत सडेतोड आहेत. त्यांना राज्यातले प्रशासकीय नेमणुकांचे अधिकार हवे आहेत. ते शेवटी देशाची घटना दुरुस्त करूनच मिळवावे लागतील, पण सध्या जे अधिकार त्यांच्या हाती आहेत, त्यांचा वापर करून त्यांनी राज्य अस्थिर करू पाहणार्‍या विरोधकांना राजभवनावर बोलवायला हवे आणि त्यांचे कान उपटायला हवेत. राजभवनाच्या दारात उभे राहून राष्ट्रपती राजवटीची मागणी करणे आता नेहमीचेच झाले आहे. ही मागणी त्यांनी गुजरातेत जाऊन करण्याची हिम्मत दाखवावी. महाराष्ट्रात त्याची गरज नाही. दोनेक वर्षांपूर्वी मुंबईच्या राजभवनाखाली एक ब्रिटिशकालीन भुयार सापडले. त्यात काही जुन्या गंजलेल्या तोफा वगैरे सापडल्याचे तेव्हा सांगितले गेले. महाराष्ट्रातील सरकार पडणार असे आवाज त्या गंजलेल्या तोफांतून काढावेत असे मनसुबे कोणी रचू नयेत. जुन्या तोफा म्हणजे हवा-पाण्याची नळकांडीच ठरतात. राजभवनातील हवा-पाणी गढूळ होणार नाही याची आम्हाला खात्री आहे.

 

 

Dear Readers,
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.

Related posts

उच्च न्यायालयाच्या तंबी नंतर आता सुप्रीम कोर्टाची केंद्र सरकारला ‘यासाठी’ नोटीस

News Desk

राज्यात ‘ॲण्टीजेन’ पाठोपाठ ‘अँटी बॉडीज्’ चाचण्या करण्याचा निर्णय !

News Desk

दिलासादायक! राज्यात आज बाधित रुग्णांपेक्षा बरे झालेली संख्या जास्त

News Desk