अर्थमंत्री मॅडम, एवढा मोठा निर्णय ही नजरचूक कशी असू शकते? – सामना

मुंबई | सामान्य जनतेला तुम्हाला दिलासा देता येत नसेल तर देऊ नका, पण त्यांच्यावर व्याजदर कपातीचा दांडपट्टा तरी चालवू नका. अर्थमंत्री मॅडम, एवढा मोठा निर्णय ही नजरचूक कशी असू शकते? तीदेखील प. बंगालसारख्या राज्यातील निवडणूक सत्ताधारी पक्षाने, प्रामुख्याने पंतप्रधान, गृहमंत्र्यांनी प्रतिष्ठेची केलेली असताना? असा सवाल शिवसेनेनं केंद्र सरकारला विचारला आहे. शिवसेनेचं मुखपत्र असलेल्या सामनाच्या आजच्या (३ एप्रिल) अग्रलेखातून केंद्र सरकार आणि केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांच्यावर टीका करण्यात आली आहे

काय लिहिले आहे अग्रलेखात?

सामान्य जनतेला तुम्हाला दिलासा देता येत नसेल तर देऊ नका , पण त्यांच्यावर व्याजदर कपातीचा दांडपट्टा तरी चालवू नका. पुन्हा हा निर्णय नजरचुकीने जाहीर झाल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्री म्हणतात. हा तर ‘धक्कादायक विनोद’ म्हणावा लागेल. एवढा मोठा निर्णय ही नजरचूक कशी असू शकते? तीदेखील प. बंगालसारख्या राज्यातील निवडणूक सत्ताधारी पक्षाने, प्रामुख्याने पंतप्रधान, गृहमंत्र्यांनी प्रतिष्ठेची केलेली असताना? अर्थमंत्री मॅडम, तुम्ही ‘नजरचूक’ दुरुस्त केली हे ठीक, पण जो ‘बूंद से गयी…’ त्याचे काय? पुन्हा निवडणुका संपल्यावर अर्थमंत्र्यांची ‘नजरचूक’ जनतेच्या ‘खिशावर’ असे होणारच नाही याची खात्री काय?

अल्पबचत योजनांवरील व्याजदर कपात केंद्र सरकारने अखेर मागे घेतली. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी गुरुवारी हे घूमजाव केले. जी गोष्ट मुळातच करण्याची गरज नव्हती ती केल्याने केंद्र सरकारला हा यू टर्न घ्यावा लागला. पुन्हा त्यातून सरकारवर जो टीकेचा भडिमार व्हायचा, जो आरोप व्हायचा तो झालाच. प. बंगालसह पाच राज्यांच्या निवडणुका आहेत म्हणून सरकारने हे घूमजाव केले अशी टीका आता होत आहे. त्यात काय चुकीचे आहे? विद्यमान राज्यकर्त्यांचे आजवरचे एकंदरीत धोरण पाहिले तर या टीकेत तथ्य नाही असे म्हणता येणार नाही. याआधीही काही राज्यांच्या निवडणुका झाल्या त्यावेळी इंधन आणि इतर काही गोष्टींच्या किमती सरकारने कमी केल्याच होत्या. आताही तेच सुरू आहे.

पेट्रोल-डिझेलची सलग शंभर दिवस दरवाढ झाली, ते भाव शंभरीपार झाले, घरगुती गॅस सिलिंडरदेखील एक हजार रुपयांच्या उंबरठय़ावर पोहोचले. तोपर्यंत केंद्र सरकार मौनात होते. मात्र पाच राज्यांच्या निवडणुकांची रणधुमाळी सुरू होताच जागतिक बाजारपेठेतील घसरणीचा हवाला देत पेट्रोल-डिझेलचे दर काही पैशांनी कमी केले. म्हणजे आधी रुपयांमध्ये दरवाढ करायची आणि निवडणुकांच्या तोंडावर काही पैशांनी दरकपात करून मतांचा जोगवा मागायचा. अल्पबचत योजनांवरील व्याजदर कपात मागे घेण्यामागेही पाच राज्यांमधील निवडणुकीचे गणित आहेच. जनतेला हा आता दिलासा वगैरे असला तरी ही उठाठेव करण्याची गरज होती का? बरं, हे व्याजदर खूप अवाच्या सवा आहेत असेही नाही. वर्षागणिक ते कमीच होत आहेत. त्यावरही तुम्ही दांडपट्टा चालविणार असाल आणि सामान्य माणसाच्या हलाखीत भर घालणार असाल तर कसे व्हायचे?

तिकडे कर्जबुडव्या उद्योगपतींना मोकळे सोडायचे आणि इकडे इमानेइतबारे सरकारच्याच अल्पबचत योजनांमध्ये कष्टाच्या कमाईची गुंतवणूक करणाऱया सामान्यजनांचे खिसे कापायचे. बँकांचे कित्येक हजार कोटींचे बुडीत कर्ज वसूल करणे राहिले बाजूला, अल्पबचत योजनांवरील जेमतेम 5-6 टक्क्यांच्या व्याजावर डल्ला मारायचा. पुन्हा या धोरणात ना अर्थकारण आहे ना राजकारण. असलेच तर हात दाखवून अवलक्षणच म्हणावे लागेल. पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांत सत्ताधारी पक्ष, स्वतः पंतप्रधान आणि गृहमंत्री सगळे फंडे वापरून जोर लावीत असताना केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनीच या फुग्याला व्याजदर कपातीची टाचणी लावली. यााआत्मघाताची जाणीव झाल्यानेच अर्थमंत्र्यांनी निर्णय रद्द केल्याचे जाहीर केले. कोरोना, लॉक डाऊन, बेरोजगारी, महागाई, पगारकपात यामुळे आधीच देशातील सर्वसामान्य पगारदार, कामगार, हातावर पोट भरणारा हवालदिल झाला आहे.

अल्पबचत योजनांवरील व्याजावर निवृत्तीनंतरचे दिवस काढणाऱया ज्येष्ठ नागरिकांचीही अवस्था त्यापेक्षा वेगळी नाही. सामान्य जनतेला तुम्हाला दिलासा देता येत नसेल तर देऊ नका, पण त्यांच्यावर व्याजदर कपातीचा दांडपट्टा तरी चालवू नका. पुन्हा हा निर्णय नजरचुकीने जाहीर झाल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्री म्हणतात. हा तर ‘धक्कादायक विनोद’ म्हणावा लागेल. एवढा मोठा निर्णय ही नजरचूक कशी असू शकते? तीदेखील प. बंगालसारख्या राज्यातील निवडणूक सत्ताधारी पक्षाने, प्रामुख्याने पंतप्रधान, गृहमंत्र्यांनी प्रतिष्ठेची केलेली असताना? अर्थमंत्री मॅडम, तुम्ही ‘नजरचूक’ दुरुस्त केली हे ठीक, पण जो ‘बूंद से गयी…’ त्याचे काय? सामान्य माणूस अल्पबचत योजनांमध्ये एका विश्वासाने गुंतवणूक करतो. त्या व्याजाचे गाठोडे छोटेसेच असते. मात्र तेदेखील तुम्ही रिकामे करायला निघाला होता. निवडणुकांमुळे का होईना, हे गाठोडे तूर्त शाबूत राहिले असले तरी निवडणुका संपल्यावर अर्थमंत्र्यांची ‘नजरचूक’ जनतेच्या ‘खिशावर’ असे होणारच नाही याची खात्री काय?