नवी दिल्ली | पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा ड्रिम प्रोजेक्ट असलेल्या नवीन संसद भवनाच्या बांधकामाला सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिली आहे. या प्रकरणाचा सुनावणी कोर्टात सुरू असताना केंद्र सरकार याचं बांधकाम कसं सुरू करू शकते असा सवाल कोर्टाने केला आहे. मात्र, १० डिसेंबरचा भूमिपूजन कार्यक्रम करण्यास हरकत नसल्याचंही कोर्टाने म्हटलं आहे. या नव्या इमारतीच्या भूमिपूजनाचा कार्यक्रम पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते १० डिसेंबरला होणार आहे. कोर्टाच्या या निर्णयामुळे केंद्र सरकारला मोठा धक्का बसला आहे.सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सरकारची बाजू मांडली आणि न्यायालयाच्या आदेशानुसार कुठलंही बांधकाम होणार नाही याची हमी दिली. संसद भवनाच्या जवळच ही नवीन इमारत होणार आहे. प्रकरण न्यायालयात असताना दिल्लीच्या मध्यभागी अशा प्रकराचं बांधकाम होऊ नये असंही न्यायालयाने म्हटलं आहे.
सध्याच्या संसद भवनाचे उद्घाटन १९२७ मध्ये झालं होतं. तत्कालिन परिस्थितीनुसार त्याची निर्मिती करण्यात आली होती. केंद्रीय सचिवालयासह राष्ट्रपती भवन ते इंडिया गेटपर्यंतच्या तीन किलोमीटर परिसराला नवीन रूप देण्यात येणार आहे. नव्या सिस्टीमसाठी संसद भवनात काही बदल करावे लागणार आहेत.आता असलेल्या संसदेमध्ये मंत्र्यांना बसण्यासाठी चेंबर आहे पण खासदारांसाठी खोल्या नाहीत. खासदारांसोबत असलेल्या स्टाफच्या बसण्याची व्यवस्था नाही. नव्या संसद भवनात मंत्र्यांसोबत खासदारांसाठीदेखील खोलीची व्यवस्था असेल. ज्यामुळे सर्व खासदार संसद भवनात बसून सरकारी कामे करू शकतील. तसेच नवे संसद भवन हे भूकंपरोधी असेल. भूकंपापासून धोका उद्भवणार नाही
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
