नवी दिल्ली | नुकतंच राज्य विधिमंडळाचे पावसाळीअधिवेशन पार पडले. यानंतर आता आजपासून (१९ जुलै) संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू होत आहे. या अधिवेशनात विरोधक अनेक मुद्द्यावरून सरकारला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न करणार असं दिसत आहे. कोरोना व्यवस्थापन, इंधन दरवाढ आदी मुद्दय़ांवरून सरकारला घेरण्याचा विरोधकांचा प्रयत्न असून, अनेक विधेयके मंजूर करून घेण्यावर सरकारचा भर असेल.
कोरोनाकाळातील गैरव्यवस्थापनाच्या मुद्दय़ावरून सरकारची कोंडी करण्याचे संकेत विरोधकांनी दिले आहेत. करोनाच्या दुसऱ्या लाटेदरम्यान सुविधांची कमतरता आणि राज्यांच्या लसपुरवठय़ावरून विरोधकांनी सरकारवर आधीच टीकास्त्र सोडले आहे. अधिवेशनात ही टीका अधिक धारदार असेल, असे संकेत आहेत.
इंधन दरवाढ, घरगुती वापराच्या गॅस सिलिंडरच्या किमतीत झालेली वाढ या मुद्दय़ांवरही काँग्रेससह विरोधक आक्रम होण्याची चिन्हे आहेत. अनेक राज्यांत पेट्रोलने शंभरी पार केली असून, डिझेलही शंभरीच्या उंबरठय़ावर आले आहे.
या अधिवेशनात सरकार १७ नवी विधेयके मांडणार आहे. त्यातील तीन विधेयके आधी जारी करण्यात आलेल्या अध्यादेशासंबंधी आहेत. अत्यावश्यक संरक्षण सेवेतील कोणालाही संप पुकारता येणार नाही, असा अध्यादेश ३० जून रोजी जारी करण्यात आला होता.
पंतप्रधान संसदेच्या अधिवेशनात विविध विषयांवर सरकार व्यापक, अर्थपूर्ण चर्चेस तयार आहे, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी सर्वपक्षीय बैठकीत सांगितले. या बैठकीत ३३ पक्षांचे खासदार उपस्थित होते. संसदेत विविध विषयांवर लोकप्रतिनिधी, विशेषत: विरोधकांच्या सूचना महत्त्वपूर्ण आहेत, असे मोदी म्हणाले आहेत.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
