नवी दिल्ली | सर्वोच्च न्यायालयाकडून नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्या (सीएए) स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे सीएएसंदर्भात मोदी सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला आहे. नागरिकत्व सुधारणा कायद्याविरोधातील सर्वोच्च न्यायालयात १४४ याचिका दाखल करण्यात होत्या. यावर आज (२२ जानेवारी) सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याला स्थगिती देणार नकार दिला असून केंद्र सरकारला या सर्व याचिकांवर चार आठवड्यांत उत्तर देण्याची मुदत देण्यात आली आहे. नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यासंदर्भात सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे, न्यायमूर्ती अब्दुल नजीर आणि न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांच्या खंडपीठाने सुनावणी घेण्यात आली.
Supreme Court asks Centre to file reply in four weeks. https://t.co/Twc0f7kMA2
— ANI (@ANI) January 22, 2020
यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला त्यांची बाजू मांडण्यासाठी चार आठवड्यांचा अवधी दिला. केंद्राची बाजू पूर्णपणे ऐकून घेत नाही, तोपर्यंत त्यावर कोणताही एकतर्फी आदेश देऊ शकत नाही. या प्रकरणातील सर्व याचिका केंद्राकडे पोहोचणे आवश्यक असल्याचे यावेळी न्यायालयाने नमूद केले आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
