मुंबई | लोकसभा निवडणुका जवळ येत आहेत तसे राममंदिराचे प्रकरण तापू लागले आहे. केंद्र सरकारने रामजन्मभूमी वादप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात नवा अर्ज सादर केला आहे. 2.77 एकरांची वादग्रस्त जागा वगळून 67 एकर जागा रामजन्मभूमी न्यासाला द्यावी. सरकारला निवडणुकीच्या तोंडावर हे जे शहाणपण सुचले ते चार वर्षे आधीच सुचले असते तर आजचे एक पाऊल शंभर पावले पुढे गेलेले दिसले असते. पण आमच्या देशात रामापासून भुकेपर्यंतचा प्रत्येक निर्णय व्होट बँक, निवडणुका नजरेसमोर ठेवून घेतला जातो. मुळात अयोध्येत राममंदिर उभारणीत ‘काँग्रेस’चा अडथळा आहे असे वारंवार बोंबलणे आधी बंद केले पाहिजे. राममंदिराचा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात आहे व त्याच मंचावर राममंदिराचा प्रश्न धसास लावू, असे स्वतः पंतप्रधान मोदी यांनी सांगितले. सामनाच्या संपादकीयमधून अयोध्येचा प्रश्न काश्मीरसारखा बनू नये, अशा शब्दात शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी मोदींवर हाल्लाबोल केला आहे.
सामनाचे आजचे संपादकीय
अयोध्येचा प्रश्न कश्मीरसारखा बनू नये. कश्मीरास पाकडय़ांच्या सीमा आहेत, पण अयोध्येचे तसे नाही. 2.77 एकरांच्या वादावर कुणाला याचिकांचे आपटी बार सर्वोच्च न्यायालयात फोडत बसायचे असेल तर ते खुशाल फोडावेत, पण 67 एकर भूमी कायद्याने रामजन्मभूमी न्यासाची आहे. त्यावर मंदिर परिसर निर्माणाचे काम सुरू व्हावे. अर्थात लोकसभा निवडणुका डोळय़ांसमोर ठेवून सरकार हा प्रश्न हाताळीत असेल तर त्यांना येथूनच कोपरापासून दंडवत.
लोकसभा निवडणुका जवळ येत आहेत तसे राममंदिराचे प्रकरण तापू लागले आहे. केंद्र सरकारने रामजन्मभूमी वादप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात नवा अर्ज सादर केला आहे. 2.77 एकरांची वादग्रस्त जागा वगळून 67 एकर जागा रामजन्मभूमी न्यासाला द्यावी. सरकारला निवडणुकीच्या तोंडावर हे जे शहाणपण सुचले ते चार वर्षे आधीच सुचले असते तर आजचे एक पाऊल शंभर पावले पुढे गेलेले दिसले असते. पण आमच्या देशात रामापासून भुकेपर्यंतचा प्रत्येक निर्णय व्होट बँक, निवडणुका नजरेसमोर ठेवून घेतला जातो. मुळात अयोध्येत राममंदिर उभारणीत ‘काँग्रेस’चा अडथळा आहे असे वारंवार बोंबलणे आधी बंद केले पाहिजे. राममंदिराचा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात आहे व त्याच मंचावर राममंदिराचा प्रश्न धसास लावू, असे स्वतः पंतप्रधान मोदी यांनी सांगितले. हे जाहीरपणे सांगण्याची गरज नव्हती. देशाच्या सर्वोच्च न्यायाधीशपदी अहमद पटेल किंवा मल्लिकार्जुन खरगे बसलेले नाहीत किंवा अयोध्याप्रकरणी जे खंडपीठ बसले किंवा बसवले गेले आहे त्यांच्या नेमणुका प्रियंका गांधींनी केलेल्या नाहीत. खंडपीठावरील न्यायमूर्ती एक तर या खटल्यापासून स्वतःला दूर ठेवत आहेत किंवा सुनावणीच्या वेळी गैरहजर राहत आहेत. त्यामुळे राममंदिराचे नक्की काय होणार हे कोणीच सांगू शकत नाही. हे
भिजत घोंगडे
किती काळ ठेवणार? राममंदिर उभारणीसाठी सरळ एक अध्यादेश काढा व देशाला दिलेले वचन पूर्ण करा, अशी आमची मागणी होती व आजही आहेच, पण सरकारला ऐन निवडणुकीत राममंदिराचा कीस पाडायचा आहे व त्यासाठी न्यायालयाचा दरबार निवडला आहे. ती वादग्रस्त नसलेली जमीन रामजन्मभूमी न्यासाला द्या असे आता सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले आहे. त्यासाठी आधीच्या एका निर्णयाचा हवाला सरकारतर्फे देण्यात आला आहे. सरकारने इस्माईल फारुखी प्रकरणातील निर्णयाचा दाखला दिला आहे. या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने जर केंद्राने अधिग्रहित केलेली संपत्ती मूळ मालकांना परत करावयाची असेल तर तसे करता येऊ शकते असे म्हटले होते. 0.313 एकर वादग्रस्त भाग वगळता अन्य भाग मूळ जागा मालकांना परत करा असे घटनापीठाचेही मत असल्याचे सरकारतर्फे आता सांगण्यात आले आहे. नव्या याचिकेत 2003 च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयात फेरबदल करण्याचीही मागणी केली आहे. त्यामुळे न्यायालयात नवा खेळ काय होतोय ते पाहावे लागेल. याप्रकरणी 14 दावे अद्यापि प्रलंबित आहेत. जेथे बाबरी नावाचा कलंक होता ती जागा फक्त 2.77 एकरांत आहे, पण त्या सभोवती जी 67 एकर जमीन आहे त्यावर कोणताही वाद नसल्याने
तेथून मंदिर कार्याची सुरुवात
होऊ शकेल. 67 एकरांवर राममंदिर परिसर उभे करताना ज्या 2.77 एकरांचा वाद आहे ती जागा आपोआपच राममंदिराच्या सावलीत येत आहे. बाबरी पाडून तेथे शिवसैनिकांनी मंदिराचा झेंडा फडकवला आहे व रामप्रभूंचे मंदिर तेथे कच्च्या स्वरूपात उभेच आहे. म्हणजे येथे बाबराची सध्याची पोरे येऊन ताबा घेतील याची सुतराम शक्यता नाही. त्यामुळे 2.77 एकरांवर राममंदिराचा वहिवाटी हक्क आहे. तो कायम राहतो व संपूर्ण अयोध्या रामाचीच यावर शिक्का बसतो. अयोध्येचा प्रश्न कश्मीरसारखा बनू नये. कश्मीरास पाकडय़ांच्या सीमा आहेत, पण अयोध्येचे तसे नाही. 2.77 एकरांच्या वादावर कुणाला याचिकांचे आपटी बार सर्वोच्च न्यायालयात फोडत बसायचे असेल तर ते खुशाल फोडावेत, पण 67 एकर भूमी कायद्याने रामजन्मभूमी न्यासाची आहे. त्यावर मंदिर परिसर निर्माणाचे काम सुरू व्हावे. अर्थात लोकसभा निवडणुका डोळय़ांसमोर ठेवून सरकार हा प्रश्न हाताळीत असेल तर त्यांना येथूनच कोपरापासून दंडवत. संघाचे नेते मात्र वेगळय़ाच मनःस्थितीत आहेत. साधू-संतांनी आता राममंदिर प्रकरणाची सुनावणी करणाऱ्या न्यायाधीशांच्या घरावर हल्ले करावेत असे संघाचे नेते म्हणतात. त्यापेक्षा पंतप्रधान, राष्ट्रपती व भाजप खासदारांना का जाब विचारीत नाही?
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
