मुंबई। कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज (३जून) मंत्रिमंडळाची बैठकी पार पडली. या बैठकीत सहा महत्वपूर्ण निर्णय घेतले आहे. या आठवड्यातील केंद्रीय मंत्रिमंडळाची ही दुसरी बैठक होती. यापूर्वी सोमवारी (१जून) एक बैठक घेण्यात आली होती. ही बैठक मोदी सरकारच्या दुसर्या कार्यकाळातील दुुसरी मंत्रिमंडळ बैठक होती.
मंत्रिमंडळाच्या पहिल्या बैठकीत शेतकरी, एमएसएमई क्षेत्र आणि फेरीवाले, हातावर पोट असणाऱ्या लोकांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. आज धान्य, तेल, तेलबिया, मसूर, कांदे, बटाटे यासारख्या जीवनावश्यक वस्तू कायद्याच्या कक्षेतून वगळण्यात आल्या आहेत. आता शेतकरी योजनेनुसार त्या साठवून विकू शकतो, अशी माहिती केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी दिली.
मंत्रिमंडळात आज घेतलेले निर्णय
- शेतकरी आपले उत्पादन कोठेही विकू शकतात, आणि जास्तीचे पैसे देणाऱ्यांना त्या वस्तू विकण्याचे स्वातंत्र्य त्याला मिळाले आहे.
- भारत वन नेशन, वन मार्केटच्या दिशेने पुढे वाटचाल करेल असून त्यासाठी कायदा केला जाईल.
- अधिकच्या किंमतीची हमी देण्याचा निर्णय. कोणी निर्यातदार असेल तर कुणी प्रोसेसर असेल, कोणी इतर पदार्थांचे उत्पादक असतील, अशांना परस्पर करारानुसार शेतीमाल विक्री करण्याची परवानगी असून यामुळे पुरवठा साखळी तयार होईल. भारतात प्रथमच असे पाऊल उचलले गेले आहे.
- वाणिज्य आणि उद्योगासाठी घेण्यात आला आहे. प्रत्येक मंत्रालयात एक प्रकल्प विकास कक्ष असेल. यामुळे गुंतवणूकदारांसाठी भारत अधिक आकर्षक व अनुकूल देश होईल.
- हा कोलकाता बंदराला श्यामा प्रसाद मुखर्जी असे नाव देण्याबाबतचा आहे. नाव देण्याचा हा निर्णय मंत्रिमंडळाने आज घेतला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ११ जानेवारी रोजी याची घोषणा केली होती.
- फार्मोकॉपिया कमिशन स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. फार्माकॉपिया कमिशन होमिओपॅथी आणि इंडियन मेडिसिन असेल. गाझियाबादमध्ये आयुष मंत्रालयाच्या दोन लॅब आहेत. या दोन्ही लॅब देखील यात विलीन होत आहेत.
Dear Readers,
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.