नवी दिल्ली | खाद्यतेलाच्या वाढत्या किमती कमी करण्यासाठी, सरकारने 30 मार्च 2022 रोजी परवाना आवश्यकता,साठवणूक मर्यादा आणि विशिष्ट खाद्यपदार्थ आदेश 2016 आणि केंद्रीय आदेश 3 फेब्रुवारी 2022 मधील निर्बंधांमध्ये दुरुस्ती करणारा केंद्रीय आदेश अधिसूचित केला आहे. सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांसाठी सर्व खाद्यतेल आणि तेलबियांची साठवणूक मर्यादा 31 डिसेंबर 2022 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. हा आदेश 1 एप्रिल 2022 पासून 31 डिसेंबर 2022 पर्यंत लागू राहील.
यापूर्वी, सरकारने 3 फेब्रुवारी 2022 रोजीच्या आपल्या आदेशानुसार खाद्यतेले आणि तेलबियांच्या साठवणुकीवर 30 जून 2022 पर्यंत मर्यादा लागू केली होती जी आता नव्या आदेशानुसार 31 डिसेंबर 2022 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. या आदेशातील आणखी एक महत्त्वाची सुधारणा म्हणजे उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, तेलंगणा, राजस्थान आणि बिहार या सहा राज्यांनी 8 ऑक्टोबर 2022 रोजीच्या केंद्रीय आदेशाच्या अनुषन्गाने स्वतःचे नियंत्रण आदेश जारी केले होते, त्यांनाही 1 एप्रिल 2022 पासून लागू होणाऱ्या या नव्या आदेशाच्या कक्षेत आणण्यात आले आहे.
जगभरातील सध्याच्या भौगोलिक-राजकीय परिस्थितीमुळे सर्व खाद्यतेलाच्या चढ्या दरांबाबत सर्वोच्च पातळीवर चर्चा केल्यानंतर वरील निर्णय घेण्यात आला आहे . युक्रेनमधून सूर्यफूल तेलाच्या पुरवठ्यावरील दबावाचा परिणाम इंडोनेशियाच्या निर्यात धोरणावर तसेच पाम तेलाच्या आयातीवर देखील झाला आहे; तसेच, दक्षिण अमेरिकेतील पिकांच्या नुकसानीमुळे सोयाबीन तेलाच्या पुरवठ्यावर परिणाम झाला आहे आणि परिणामी सोयाबीन तेलाच्या आंतरराष्ट्रीय किमतीत मोठी वाढ झाली आहे. सोयाबीन तेलाच्या आंतरराष्ट्रीय किमती एका महिन्यात 5.05% आणि वर्षभरात 42.22% वाढल्या आहेत .
खाद्यतेलाची साठवणूक मर्यादा किरकोळ विक्रेत्यांसाठी 30 क्विंटल, घाऊक विक्रेत्यांसाठी 500 क्विंटल, मोठ्या ग्राहकांच्या म्हणजेच मोठे साखळी विक्रेते आणि दुकाने यांसारख्या किरकोळ दुकानांसाठी 30 क्विंटल आणि त्यांच्या डेपोसाठी 1000 क्विंटल असेल.खाद्यतेलाचे प्रोसेसर त्यांच्या साठवण/उत्पादन क्षमतेच्या 90 दिवसांचा साठा करू शकतील.
खाद्य तेलबियांसाठी साठवणूक मर्यादा किरकोळ विक्रेत्यांसाठी 100 क्विंटल, घाऊक विक्रेत्यांसाठी 2000 क्विंटल असेल. खाद्य तेलबियांवर प्रक्रिया करणारे दैनंदिन उत्पादन क्षमतेनुसार 90 दिवसांच्या खाद्यतेलाचे उत्पादन साठवून ठेवू शकतील. निर्यातदार आणि आयातदारांना काही अटींसह या आदेशाच्या कक्षेबाहेर ठेवण्यात आले आहे.
वरील उपायांमुळे बाजारातील साठेबाजी, काळा बाजार सारख्या अवैध प्रकारांना आळा बसेल आणि खाद्यतेलाच्या किमती नियंत्रित ठेवण्यास मदत होईल तसेच शुल्क कपातीचा जास्तीत जास्त लाभ अंतिम ग्राहकांपर्यंत पोहचणे सुनिश्चित होईल.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
