नवी दिल्ली | एससी आणि एसटी या कायद्यातील दुरुस्तीला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १९ फेब्रुवारीला होणार आहे. अनुसूचित जाती-जमातीवर अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यातील (अ‍ॅट्रॉसिटी अ‍ॅक्ट) सर्वोच्च न्यायालयाने सौम्य केलेल्या तरतुदी केंद्र सरकारने अध्यादेश काढून पूर्ववत केल्या होत्या. यानंतर दुरुस्ती कायद्याला स्थगिती देण्यासाठी ही याचिका करण्यात आली होती.
अनुसूचित जाती-जमातीवर होणाऱ्या अत्याचाराविरोधात अ‍ॅट्रॉसिटी अ‍ॅक्ट काद्याअंतर्गत ज्या व्यक्तिवर गुन्हा दाखल झाला आहे त्या व्यक्तीस अटक करणे सक्तीचे नाही, तसेच सरकारी कर्मचाऱ्यास अटकेपूर्वी त्याच्यावरील अधिका-याने चौकशी करून निर्णय द्यावा व त्याने ते प्रकरण तपासून पाहावे, या निकालाचा पुनर्विचार करावा, अशी याचिका केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती.
अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचारविरोधी कायद्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालामुळे हा कायदा कमजोर झाल्याची टीका देशभरातून झाली होती. या निकालाचा निषेधही करण्यात आला. याविरोधात देशभरात दलित संघटनांनी केलेल्या निदर्शनांना हिंसक वळण लागले होते. मात्र या निकालाच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला होता.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
