नवी दिल्ली | लसीकरणाच्या मुद्द्यावरुन सर्वोच्च न्यायालयानं पुन्हा एकदा केंद्र सरकारला फटकरालं आहे. लसीकरणासाठी कोविन अॅपवर रजिस्ट्रेशन, लशीच्या वेगवेगळ्या किमती या मुद्द्यांवरुन न्यायालयानं सरकारला सवाल केले आहेत. तसंच तुम्हाला प्रत्येक परिस्थितीची खोलात माहिती पाहिजे, असंही सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे. केंद्रानं संपूर्ण परिस्थितीचा आढावा घेत देशभरात कोरोना लसीची किंमत सारखीच ठेवण्याचा सल्लाही न्यायालयानं दिला आहे.
न्यायालयानं असं म्हटलं, की महामारीचा बदलतं स्वरुप पाहाता केंद्रानं त्यानुसार योग्य त्या उपाययोजना करणं आणि निर्णय घेणं गरजेचं आगे. तुम्ही केवळ असं म्हणू शकत नाही, की तुम्ही केंद्र आहात आणि तुम्हाला सगळं माहिती आहे. आमच्याकडेही याप्रकरणी कठोर निर्णय घेण्याचे अधिकार आहेत. सुनावणीच्या शेवटी न्यायालयानं केंद्राचं आणि परराष्ट्रमंत्र्यांचं कौतुक करत म्हटलं, की आमचा उद्देश कोणाचाही अपमान करणं किंवा कमीपणा दाखवणं नसल्याचं देखील न्यायालय म्हणाले आहे.
केंद्राचे सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यावेळी बोलताना म्हणाले, की कोरोना महामारीचा सामना करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी विविध देशांच्या प्रमुखांसोबत चर्चा करत आहेत. न्यायालयानं म्हटलं, की या सुनावणीचा उद्देश केवळ बातचीत करणं आणि इतरांचंही म्हणणं ऐकणं हा आहे. आम्ही असं काहीही म्हणत नाही, ज्याचा देशाच्या कल्याणावर परिणाम होईल.
मेहता यांनी यावेळी बोलताना लसीकरणाबाबतही माहिती दिली. ते म्हणाले, की 18 वर्षावरील सर्व नागरिकांना 2021 च्या शेवटापर्यंत लस दिली जाईल. मेहता म्हणाले, की फाइजरसारख्या कंपन्यांसोबत केंद्राची बातचीत सुरू आहे. हे यशस्वी झाल्यास लवकरात लवकर संपूर्ण लसीकरण करणं शक्य होईल, असंही ते यावेळी बोलताना म्हणाले आहेत. या आधी देखील कोर्टाने केंद्राला फटकारले आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
