नवी दिल्ली | नवीन गाडी एक सप्टेंबर नंतर घेणा-या गाडी मालकांना किमान तीन वर्षांचा थर्ड पार्टी इन्शुरन्स काढावा लागणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या संदर्भात आदेश दिला असून चार चाकी गाड्यांना तीन वर्षांचा तर दुचाकी गाड्यांना पाच वर्षांचा थर्ड पार्टी इन्शुरन्स काढणे आता अनिवार्य असणार आहे.
विमा काढल्याशिवाय नवीन गाडीची विक्री करता येणार नाही असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. सध्याच्या तरतुदींनुसाार वाहनचालक एका वर्षाचा थर्ड पार्टी इन्शुरन्स काढतो आणि नंतर दरवर्षी त्याचे नूतनीकरण करणे अपेक्षित असते. थर्ड पार्टी इन्शुरन्स म्हणजे कार अथवा दुचाकीचा दुसऱ्या कुणाशी अपघात झाला तर त्रयस्थांना असलेले विम्याचे संरक्षण. या प्रकारच्या विम्यामध्ये स्वत:च्या गाडीचे नुकसान झाले तर भरपाई मिळत नाही. सर्वसमावेशक किंवा कॉम्प्रिहेन्सिव इन्शुरन्स घ्यावा लागतो. सुप्रीम कोर्टाने हा आदेश केवळ थर्ड पार्टी इन्शुरन्सच्या संदर्भात केला असल्यामुळे सर्वसमावेश इन्शुरन्स असलेल्यांना एका वर्षाचे नूतनीकरण करणे शक्य होणार आहे.
रस्ते सुरक्षा विषयक समितीने सुचवलेल्या अटी सुर्पीम कोर्टाच्या न्यायमूर्ती मदन लोकूर व दीपक गुप्ता यांच्या खंडपीठाने स्वीकारल्या आहेत. अनेक कारचालक पहिल्या वर्षाचा थर्ड पार्टी विमा संपल्यानंतर त्याचे नूतनीकरण करत नाहीत आणि त्यानंतर अपघातात बळी पडलेल्यांना विम्याचे संरक्षण मिळत नाही असे निरीक्षण नोंदवत ही तीन व पाच वर्षांची विम्याची तरतूद लागू करण्यात आली आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
