नवी दिल्ली | जम्मू-काश्मीरमधील कलम ३७० हटवल्यानंतर येथील परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने संचार बंदी(कलम १४४) लागू करण्याचे आदेश दिले. सरकारच्या जमाव बंदीविरोधात काँग्रेस समर्थक तहसीन पूनावाला यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणारी याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. या याचिकेवर आज (१३ ऑगस्ट) सुनावणीवर जम्मू-काश्मीर राज्यातील स्थिती संवेदनशील असून केंद्र सरकारवर विश्वास ठेवणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.
Attorney General replied,’we are reviewing the day-to-day situation. It’s a highly sensitive situation, it’s in the interest of everyone. Not a single drop of blood has been shed, no one died. SC says,’we post the matter for hearing after two weeks and we will see what happens.’ https://t.co/Q2JdjBB0NK
— ANI (@ANI) August 13, 2019
जम्मू-काश्मीरमधील बंदीमुळे लागू करण्यात आलेले निर्बंध आणि संचार बंदी हटविले जावेत तसेच टेलिफोन-इंटरनेट सेवा पूर्ववत करवी याची मागणी करणारी याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयात दाखल केली होती. यावेळी न्यायालयाने सरकारी महाधिवक्त्यांना जम्मू काश्मीरमध्ये आणखी किती काळ संजार बंदी परिस्थिती कायम राहील असा प्रश्न विचारला आहे. त्यावर अटॉर्नी जनरल यांनी सांगितले की, सरकार काश्मीरमधील परिस्थितीवर लक्ष ठेऊन आहे. २०१६ मध्ये अशीच परिस्थिती झाली होती तेव्हा साधारण ३ महिन्याचा कालावधी लागला होता. त्यामुळे लवकरात लवकर काश्मीरमधली परिस्थिती पूर्वपदावर आणण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे असे सरकारकडून सांगण्यात आले.
न्यायालयाने याचिकेवर सुनावणी करताना म्हटले की, केंद्र सरकारला जम्मू-काश्मीर राज्यातील स्थिती सामान्य बनवण्यासाठी वेळ देणे आवश्यक आहे. राज्यात लागू करण्यात आलेल्या सचार बंदीवर कोणत्याही प्रकारचा आदेश दिला जाणार नाही. त्याचबरोबर न्यायालयाने दोन आठवड्यांसाठी या विषयावरील दोन आठवडे पुढे ढकलली आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
