मुंबई | “मॅगी” या आपल्या लोकप्रिय खाद्य उत्पादनामध्ये शिसे होते, अशी स्पष्ट कबुली ‘नेस्ले इंडिया’ या आंतरराष्ट्रीय कंपनीने गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात दिली. त्यावर शिसे मिसळलेली तुमची ‘मॅगी’ आम्ही का खायची, असा सवाल न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता यांच्या खंडपीठाने ‘नेस्ले इंडिया’ला विचारला.
मॅगी न्यूडल्समध्ये प्रमाणाबाहेर शिसे मिसळले असल्याचे आढळल्यामुळे त्या खाद्य उत्पादनावर जून 2015 मध्ये फूड सेफ्टी ऍण्ड स्टॅण्डर्डस् ऍथॉरिटी ऑफ इंडियाने बंदी घातली होती. तसेच मॅगी न्यूडल्स बाजारातून मागे घेण्यास ‘नेस्ले इंडिया’ला भाग पाडले होते. त्यानंतर केंद्र सरकारच्या ग्राहक संरक्षण खात्याने त्या कंपनीविरोधात राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाकडे धाव घेत कंपनीकडे 640 कोटी रुपये दंडाची मागणी केली होती. आयोगाच्या निर्णयाला नेस्लेने 16 डिसेंबर 2015 रोजी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने ग्राहक आयोगात नेस्लेविरुद्ध सुरू असलेल्या कायदेशीर प्रक्रियेला स्थगिती देत मॅगी नूडल्सची सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इन्स्टिटय़ूट मधून चाचणीचे आदेश दिले.
गेल्या तीन वर्षांपासून हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात होते. अखेर गुरुवारी या याचिकेवर न्या. धनंजय चंद्रचुड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
नेस्ले इंडियाच्या वतीने अभिषेक मनु संघवी यांनी बाजू मांडली. म्हैसुरू प्रयोगशाळेत दिलेल्या मॅगीच्या नमुन्यांमध्ये शिशाचे प्रमाण दिलेल्या मानकांनुसारच असल्याचे स्पष्ट झाल्याचे त्यांनी सांगितले. यावर न्यायाधीश चंद्रचूड यांनी शिसेयुक्त मॅगी लहान मुलांना का द्यावी? असा सवाल संघवी यांना केला. त्यावर संघवी यांनी शिशाचे प्रमाण दिलेल्या मानकांनुसार असल्याचे व अनेक पदार्थांमध्ये काही प्रमाणात शिसे आढळून येत असल्याचा दावा कोर्टात केला
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
