HW Marathi
देश / विदेश राजकारण

मोदी सरकारला मोठा धक्का ! कृषी कायद्यांना सर्वोच्च न्यायालयाची अंतरीम स्थगिती

नवी दिल्ली |  केंद्र सरकारने लागू केलेल्या ३ कृषी कायदे रद्द करण्यासाठी गेले अनेक दिवस शेतकरी दिल्लीत आंदोलन करत आहेत. कृषी कायद्यावर लवकरात लवकर मोदी सरकारने कृषी कायद्याबाबत निर्णय द्यावा असे सुप्रीम कोर्टाने खडसावले होते. केंद्र सरकारने मंजूर केलेल्या कृषी कायद्यांवरआणि शेतकरी आंदोलनावर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरु आहे. सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्यासमोर याप्रकरणी सुरु होत आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिली आहे.

शेतकरी आंदोलन आणि कृषी कायदे यावर तोडगा काढण्यास चार सदस्यांची समिती स्थापन करण्याचा आदेश कोर्टानं दिला आहे. शेतकऱ्यांनी मात्र संयुक्त समितीमध्ये सहभागी होण्यास नकार दिला आहे. तर केंद्र सरकारनं शेतकऱ्यांना 26 जानेवारी ट्रॅक्टर रॅली काढण्यापासून रोखण्यात यावे, अशी भूमिका घेतली आहे.

सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी शेतकरी आंदोलन आणि कृषी कायदे यावर तोडगा काढण्याची तयारी आहे, असं म्हटलं. जर फक्त आंदोलन करायचं असेल तर करा. पंतप्रधान किंवा अन्य व्यक्तीला हा प्रश्न सोडवण्यासा सांगणार नाही. आम्ही समिती बनवली तर त्यांना भेटायचे आहे ते भेटू शकतात, असं सरन्यायाधीश म्हणाले. आम्हाला समिती स्थापन करण्यापासून कोणीही रोखू शकत नाही. असंही कोर्ट म्हणालं.

कायद्याच्या अंमलबजावणीला स्थगिती  

सुप्रीम कोर्टानं कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देण्यास तयार असल्याचं म्हटलं आहे. मात्र, अनिश्चित काळासाठी स्थगिती दिली जाणार नाही, असंही न्यायालयानं स्पष्ट केले. सोमवारच्या सुनावणीत शेतकऱ्यांची बाजू मांडणारे चार प्रमुख वकील आजच्या सुनावणीत सहभागी झाले नाहीत. दुष्यंत दवे, एच.एस. फुल्का,प्रशांत भूषण आणि कॉलिन गोन्सालविस आज हजर राहिले नव्हते. सरन्यायाधीशांनी चार वकील कुठे आहेत, अशी विचारणा केली.

Related posts

यश जेव्हा यायचं तेव्हा येईल, त्यासाठी तुम्ही धीर सोडू नका… राज ठाकरेंचे भावनिक पत्र!

rasika shinde

पंतप्रधान मोदी दुपारपर्यंत गोव्यात दाखल होण्याची शक्यता

News Desk

‘शाह ज्यादा खा गया’

News Desk