देशाच्या अर्थव्यवस्थेत शाश्वत सुधारणा घडवण्यावर केंद्र सरकारचा भर

मुंबई | “आर्थिक वर्ष २०२२ चा अर्थसंकल्प अशावेळी तयार करण्यात आला, जेव्हा अर्थव्यवस्था कोविड महामारीच्या धक्क्यातून सावरत होती, त्यामुळे अर्थव्यस्थेला पुन्हा पूर्वपदावर आणण्यावर आपला सर्वांचा भर असायला हवा. म्हणूनच, आम्ही वृद्धी आणि अर्थव्यवस्थेचे शाश्वत पुनरुज्जीवन या दोन्हीमध्ये समतोल साधण्याचा प्रयत्न केला आहे; त्यासाठी सार्वजनिक पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक करण्याची पद्धत कायम ठेवली आहे. पायाभूत सुविधांवरील खर्च करण्याचा मार्ग जाणीवपूर्वक निवडला आहे, कारण याचा परिणाम अधिक प्रभावी आणि बहुआयामी असेल, ज्यातून अशी संपत्ती निर्माण केली जाऊ शकेल, जी दीर्घकाळ टिकेल”, असे प्रतिपादन केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केले. उद्योग जगत, मोठे करदाते आणि व्यावसायिक यांच्याशी त्यांनी आज (२१ फेब्रुवारी) मुंबईत संवाद साधला. अर्थसंकल्पानंतर मुंबईत दोन दिवस विविध हितसंबंधी गटांशी संवाद साधण्याच्या कार्यक्रमाचा भाग म्हणून ही चर्चा आयोजित करण्यात आली होती.

अर्थव्यवस्थेत शाश्वत सुधारणेचे महत्त्व लक्षात घेत, या अर्थसंकल्पात, अर्थव्यवस्थेच्या पुनरुज्जीवनावर सर्वाधिक भर देण्यात आला आहे. “या अर्थसंकल्पात शाश्वततेचा संदेश आहे, निश्चित कररचना आहे. गेल्या वर्षी सुरु केलेल्या चांगल्या गोष्टी आम्ही आताही सुरु ठेवल्या आहेत. -जसे की पारदर्शक लेखा व्यवस्था” असे त्या पुढे म्हणाल्या. या अर्थसंकल्पात, भारत@100 म्हणजेच देशाच्या पुढच्या 25 वर्षांच्या कामांचा आराखडा देखील मांडण्यात आला आहे. “आम्हाला असा भारत घडवायचा आहे, जिथे आजचे युवा आनंदी असतील आणि त्यांना आपल्या देशाचा अभिमान वाटेल. आम्ही केवळ आजचे सामर्थ्य आणि आव्हाने याविषयी बोलत नाही, तर भविष्यातील भारताविषयी आणि त्याच्या सक्षमतेविषयी, तंत्रज्ञानाला पाठबळ देणाऱ्या धोरणनिर्मितीवर देखील काम करतो आहोत.”

देशातल्या युवकांच्या क्षमतेवर विश्वास व्यक्त करत अर्थमंत्री म्हणाल्या, “ही युवा स्टार्टअप आणि नवोन्मेशाच्या माध्यमातून, अर्थव्यवस्थेत मोलाचे योगदान देत आहेत. “आम्हाला देशातील युवकांच्या नवोन्मेष क्षमतेत वाढ करायची आहे, विशेषतः सध्या आघाडीवर असलेल्या तंत्रज्ञानाचा लाभ घेत नवोन्मेषी वृत्तीवर भर द्यायचा आहे”, असं सांगत गेल्या काही वर्षांपासून आम्ही स्टार्टअप्स ना देत असलेलं पाठबळ पुढेही चालू राहील, असे आश्वासन सीतारामन यांनी दिले.

उद्योग जगताशी झालेल्या चर्चेत, समग्र अर्थव्यवस्थेसह विविध क्षेत्र-निहाय मुद्द्यावर देखील सविस्तर चर्चा झाली. यात गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी आणि देशांतर्गत उत्पादनाला गती देण्यासाठी उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन योजना अधिक बळकट करणे, डिजिटल व्यवस्थेत आधुनिकता आणि संपूर्ण मूल्य साखळीत कौशल्य विकास, विशेषतः महिला आणि महिला उद्योजिका यांच्या कौशल्यात वाढ करणे, पतपुरवठ्याची व्याप्ती वाढवणे, बँकांची कार्यपद्धती अधिक उद्योगस्नेही करणे, नव्या भांडवली वर्गांचा प्रवेश आणि ब्लॉकचेनला प्रोत्साहन देणे, अशा विविध विषयांचा समावेश होता.

बँकांची कार्यपद्धती अधिक ग्राहक स्नेही हवी : केंद्रीय अर्थमंत्री

बँकांची कार्यपद्धती अधिक ग्राहक स्नेही व्हायला हवी, असे अर्थमंत्र्यांनी यावेळी अधोरेखित केले. म्हणजे विपरीत जोखीम घेण्याबाबत नाही, तर, ग्राहकांना सेवा देण्याबाबत अधिक अनुकूल दृष्टिकोन असायला हवा, असे त्या म्हणाल्या. स्टार्ट अप कंपन्यांना सुलभ कर्जपुरवण्याच्या बाबतीत विचारलेल्या एका प्रश्नावर उत्तर देताना त्यांनी संगितले की, आपल्या पंतप्रधानांनी नागरिकांना सांगितले आहे. “मी तुमच्या पाठीशी हमी द्यायला उभा आहे, तुम्ही कर्ज घ्या, तुम्हाला कुठलीही हमी देण्याची गरज नाही.” मुद्रा आणि स्वनिधी योजनांमागचा हाच विचार आहे. तसेच कर्ज परतफेड करण्याची कामगिरी अतिशय उत्तम आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

कर आणि शुल्काविषयी :

लांब धाग्याच्या विशिष्ट प्रकारच्या कापसावरील आयात कराविषयी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देतांना अर्थमंत्री म्हणाल्या की आपण आता कच्चा माल बाहेरून आयात करण्यापेक्षा भारतात उपलब्ध असलेल्या कच्च्या मालाचाच अधिक उपयोग करायला हवा. मात्र, भारतात तयार न होणाऱ्या लांब धाग्याच्या विशिष्ट प्रकारच्या कापसावर सरकारने आयात शुल्कावर लावलेले थोडे निर्बंध देखील हटवले जावेत अशी मागणी करण्यात आली, असे त्यांनी सांगितले. प्रत्येक सार्वजनिक धोरण निर्मितीत आणि अंमलबाजवणीत गृहितकांवर आधारित आव्हाने समोर असतात, अशा भावना त्यांनी व्यक्त केल्या.

डिजिटल युग

“केंद्र सरकार ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाच्या विरोधात नाही. आरबीआयचे डिजिटल चलन देखील ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानावरच आधारलेले असणार आहे.” असे वित्त सचिव टी व्ही सोमनाथन यांनी सांगितले. केंद्र सरकारच्या ब्लॉकचेन विषयक धोरणाचा, क्रिप्टो मालमत्ता किंवा आभासी मालमत्ताविषयक धोरणाशी काहीही संबंध नाही, असे स्पष्टीकरण त्यांनी दिले. कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया ने स्वतःच ब्लॉक चेन विकसित केली असून, त्याद्वारे कॉफीच्या विशिष्ट जातींची ओळख पटवली जाते, जेणेकरुन, तिच्या उद्गमाचा पुरावा सादर करत, अधिक किंमत मिळवता येईल, अशी माहितीही त्यांनी दिली.

उद्योगस्नेही वातावरण

देशात अधिकाधिक उद्योग पूरक वातावरण कसे आणता येईल आणि उद्योगक्षेत्राची उत्पादकता वाढवण्यासाठी, जीवनमान सुलभ करण्यासाठी काय करता येईल, यावर उद्योगजगताने उपाययोजना शोधाव्यात, असे आवाहन, वित्तीय व्यवहार विभागाच्या सचिवांनी केले. “या अर्थसंकल्पातील अतिशय महत्वाचा भाग, म्हणजे, उद्योगपूरक वातावरण निर्मिती-2.0 आणि उद्योग करण्याचा खर्च कमी करण्यासाठी जीवनमान सुधारण्यायावर भर. याला अनुपालन असे समजू नये, तर याकडे प्रत्येक क्षेत्रांनुसार बघता येईल. एकत्रित प्रयत्नातून उत्पादकता कशी सुधारता येईल, यासाठी सरकारमधील संबंधित घटक, त्यांच्या हितसबंधीयांकडे जाऊन, गुंतवणूक आणि उत्पादकता कशी वाढवता येतील, यासाठी प्रयत्न करतील”