नवी दिल्ली | अवघ्या देशाचे लक्ष लागलेल्या नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक राज्यसभेत मंजूर झाले आहे. नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाला राज्यसभेत १२५ मते तर त्यांच्या विरोधात १०५ मतांनी मंजुरी मिळाली आहे. लोकसभेत नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाच्या बाजूने ३११ तर विरोधात ८० खासदारांनी मतदान केले होते. यानंतर राज्यसभेत आज (११ डिसेंबर) राज्यसभेत मांडण्यात आले. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी विधेयक मांडल्यापासून राज्यसभेत विरोधचा सामना करावा लागला. या विधेयकावर विरोधकांकडून अनेक प्रश्न उपस्थित केले गेले. यावर शहांनी विरोधकांच्या प्रश्नांचे उत्तर देत त्यांचे समाधान करण्याचा प्रयत्न केला.
या विधेयकावर चर्चा करण्यासाठी शिवसेना राज्यसभेत उपस्थित होती. मात्र, राज्यसभेत विधेयकावर मतदान करण्यापूर्वीच शिवसेनेने मतदानावर बहिष्कार केला आहे. या विधेयकावर राज्यसभेत विरोधकांच्या प्रश्नांचे उत्तर देताना शहा म्हणाले की, भारतातील मुस्लिमांच्या नागरिकत्वावर कोणताही परिणाम होणार नाही, असे ते म्हणाले. हे विधेयक संविधानाला धरून नसल्याचा आरोप विरोधकांनी राज्यसभेत केले. विरोधाकांच्या प्रश्नावर उत्तर देताना शहा म्हटले की, मी सर्वांनाच उत्तर देऊ इच्छितो की, जर या देशाचे विभाजन झाले नसते तर हे विधेयक आणायची गरजच पडली नसती. विभाजनानंतर उद्भवलेल्या परिस्थितीमुळे हे विधेयक आणावे लागले आहे. देशाच्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकार आले आहे.
काय आहे विधेयक
धार्मिक छळाला कंटाळून पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या देशांतून ३१ डिसेंबर २०१४ पर्यंत भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिस्ती समुदायाच्या लोकांना बेकायदा स्थलांतरित मानले जाणार नाही. तसेच त्यांना भारतीय नागरिकत्व दिले जाईल, अशी तरतूद नागरिकत्व दुरूस्ती विधेयकात आहे. या विधेयकानुसार सहा समुदायातील शरणार्थींना भारताचे नागरिकत्व मिळवण्यासाठी भारतात ११ वर्षे वास्तव्य असणे आवश्यक आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
