नवी दिल्ली | या मंत्रालयाकडे उपलब्ध असलेल्या जनगणनेच्या आकडेवारीनुसार, पारशी (झोरोस्ट्रियन) समुदायाची लोकसंख्या 2001 च्या जनगणनेतील 69,601 वरून 2011 च्या जनगणनेमध्ये 57,264 इतकी कमी झाली. अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालय भारतातील पारशी लोकसंख्येतील घट रोखण्यासाठी जियो पारसी योजना लागू करते. जियो पारसी योजना पारशी लोकसंख्येला स्थिर करण्यासाठी वैज्ञानिक नियमावली आणि संरचनात्मक हस्तक्षेप स्वीकारते. या योजनेअंतर्गत मिळालेल्या सहाय्यातून आत्तापर्यंत 359 बालकांचा जन्म झाला आहे.
पारशी लोकसंख्येतील घसरण रोखण्यासाठी, अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालय ‘जियो पारसी’नावाची समुदाय-संबंधित योजना राबवते. योजनेचे तीन घटक आहेत:
(i) समुपदेशन – यामध्ये प्रजनन क्षमता असलेल्या जोडप्यांचे समुपदेशन, विवाह, कौटुंबिक आणि ज्येष्ठ समुपदेशन समाविष्ट आहे ज्यात नातेसंबंध व्यवस्थापन, पालकत्व, औषध जागरुकता इत्यादी कार्यशाळा समाविष्ट आहेत
(ii) समुदायाचे आरोग्य-पाळणाघर/बाल संगोपन, वृद्धांना मदत इत्यादीवरील खर्चासाठी पारशी पालकांना आर्थिक सहाय्य प्रदान करणे.
(iii) वैद्यकीय सहाय्य- सहाय्यक गर्भधारणा तंत्रज्ञान (एआरटी) साठी आर्थिक सहाय्य समाविष्ट आहे ज्यामध्ये इन-विट्रो फर्टिलायझेशन आणि इंट्रा सायटोप्लाज्मिक इंजेक्शन (ICS) आणि सरोगसीसह इतर पद्धतींचा देखील समावेश आहे .
ज्यांचे कौटुंबिक उत्पन्न 10 लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे आणि त्या कुटुंबात वृद्ध सदस्य देखील आहेत अशा पारशी जोडप्यांना दिलेली एकूण आर्थिक मदत 224.61 लाख रु. पेक्षा जास्त आहे. 115 पारशी जोडप्यांना हे पाठबळ देण्यात आले आहे.
या मंत्रालयाला पारशी समुदायाकडून अग्यारीचे संरक्षण करण्यासाठी पारशी समुदायाला मदत करण्याची कोणतीही विशिष्ट विनंती प्राप्त झालेली नाही.
केंद्रीय अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी यांनी आज राज्यसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
