अखेर फारूख अब्दुल्लांची नजरकैदतून सुटका

नवी दिल्ली | जम्मू-काश्मीरमधील माजी मुख्यमंत्री आणि नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते डॉ. फारूक अब्दुल्ला यांची नजरकैदेतून सुटका करण्यात निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. गेल्या ६ महिन्यांपासून फारूक अब्दुला हे नजरकैदेत होते. जम्मू-काश्मीरमध्ये ५ ऑगस्टला कलम ३७० हटविण्यात आले. यानंतर फारूक अब्दुल्ला यांना १५ सप्टेंबरपासून नजरकैदेत ठेवण्यात आले होते. फारूक अब्दुल्ला यांना जम्मू आणि काश्मीर पब्लिक सेफ्टी कायदा १९७८ (पीएसए) अंतर्गत नजरकैदेत ठेवण्यात आले होते.

Rohit Kansal, Principal Secretary Planning, Jammu & Kashmir: Government issues orders revoking detention of Dr Farooq Abdullah. pic.twitter.com/hgcCOQNzcg

— ANI (@ANI) March 13, 2020

माजी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला, फारुक अब्दुल्ला आणि महेबूबा मुफ्ती या तिघांची नजरकैदेतून सुटका करा, अशी मगाणी गेल्या काही दिवसापूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार आणि पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममत बॅनर्जी यांनी जॉईंट स्टेटमेंट जारी केले आहे. मात्र, फारुक अब्दुल्ला आणि महेबूबा मुफ्ती हे दोघेही नजरकैदेत आहेत. या दोन्ही माजी मुख्यमंत्र्यांच्या सुटकेचा केंद्र सरकारने निर्णय घेतलेला नाही.

Dear Media Friends,

Kindly give wide publicity to the following Joint Statement.

We demand the immediate release of all political detainees in Kashmir, especially the three former Chief Ministers of J&K. pic.twitter.com/GrYx5C1WDc

— Sharad Pawar (@PawarSpeaks) March 9, 2020

शरद पवारांनी जॉईन स्टेटमेंटमध्ये काय लिहिले

शरद पवारांनी त्यांचे जॉईंन स्टेटमेंट त्यांच्या सोशल मीडिया अकाऊंटवरून पोस्ट केले आहे. यात पवार म्हणाले की, “विविधतेते एकता असलेला भारत देश असून देशाची राज्यघटना यावरच उभारली आहे. समता, बंधुता आणि अंखडता ही आपल्या संविधानाची मुल्ये आहेत. प्रत्येक नागरिकाला घटनेने स्वतंत्र आणि मुक्तपणे जगण्याचा अधिकार दिला आहे. त्यामुळे, मोदी सरकारने जम्मू आणि काश्मीरमध्ये स्थानबद्ध केलेल्या तीन माजी मुख्यमंत्र्यांची सुटका करावी, अशी मागणी या जाँईंट स्टेटद्वारे केली आहे.”