नवी दिल्ली | पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारतला आत्मनिर्भर करण्या २० लाख कोटी रुपयांच्या आर्थिक पॅकजे जाहीर केले. या आर्थिक पॅकजे कोणत्या क्षेत्रात किती पैसे देण्यात आली यांची सर्व माहिती अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण गेल्या तीन दिवसांपासून देत आहे. आज (१७ मे) अर्थमंत्र्यांच्या पत्रकार परिषदेच्या चौथ्या दिवस आहे. कोळसा उत्पादन वाढवण्यासाठी प्रोत्साहन देणार. ५० हजार कोटींचं पॅकेज देण्याची घोषणा कोळसा उत्पादन क्षेत्रासाठी घोषणा केली आहे. तर कोळसा उत्पादनासाठी पायाभूत सुविधा निर्माण कणार असून कोळसा क्षेत्रातील सरकारची मक्तेदारी संपुष्टात आणली जाईल, असे अर्थमंत्र्यांनी आज सांगितले.
500 mining blocks would be offered through an open and transparent auction process, a joint auction of Bauxite & Coal mineral blocks will be introduced to enhance Aluminum industry's competitiveness: FM Nirmala Sitharaman pic.twitter.com/f8BjAbHXQ0
— ANI (@ANI) May 16, 2020
संरक्षण उत्पादनातील स्वावलंबनासाठी ‘मेक इंड इंडिया’ प्रोत्साहन देणार असून, संरक्षण उत्पादन क्षेत्रात थेट परकीय गुंतवणुकीची मर्यादा ४९ टक्के वरून ७४ टक्के करण्यात आली आहे. संरक्षण क्षेत्राचे कॉर्पोरेटायझेशन, मात्र खासगीकरण नाहीच. आज कोळसा, खनिजक्षेत्र, संरक्षण उत्पादने, विमानतळे, हवाईहद्द व्यवस्थापन, व्यवस्थापन, दुरुस्ती अवकाश ऊर्जा पारेषण कंपन्या अणुऊर्जा ही आठ क्षेत्रासाठी मोठ्या घोषणा केल्या आहेत.
शस्त्र कारखान्यांचे कामही कंपन्यांसारखे चालवणार असून, शस्त्र कारखान्यांचे खासगीकरण होणार नाही, निर्धारित वेळेतच कुठलीही शस्त्रास्त्र खरेदी करणार आहोत. काही संरक्षण साहित्याची आयात रोखणार आहोत, आयातबंदी असलेल्या संरक्षण साहित्याची यादी बनविण्यात येणार असून, यादीतील साहित्यांची देशातच खरेदी होणार आहे, तसेच नागरी विमान वाहतूक क्षेत्रासाठी घोषणा. विमान वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी मिलिट्री अफेअर्सशी चर्चा करणार. यामुळे प्रवासा वेळ आणि इंधन वाचून १००० कोटींची बचत होईल
अर्थमंत्र्यांच्या पत्रकार परिषदेतील महत्त्वाचे मुद्दे
- विमानांची दुरुस्ती आणि व्यवस्थापन देशात केले जाणार
- पीपीपी मॉडेलद्वारे विमानतळांचा विकास होणार. १२ विमानतळांच्या विकासासाठी १३ हजार कोटींची गुंतवणूक अपेक्षित आहे. आणखी ६ विमानतळांच्या विकासासाठी लिलाव सुरू करणार.
- नागरी विमान वाहतूक क्षेत्रासाठी घोषणा. विमान वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी मिलिट्री अफेअर्सशी चर्चा करणार. यामुळे प्रवासा वेळ आणि इंधन वाचून १००० कोटींची बचत होईल
- शस्त्राचे उत्पादन भारतात व्हावे, हे ध्येय आहे
- काही शस्त्रांच्या आयातीवर बंदी आणली जाईल
- संरक्षण क्षेत्रात परकीय गुंतवणूक वाढवण्याचा निर्णय
- संरक्षण क्षेत्रातली परकीय गुंतवणुकीची मर्यादा ४९ टक्क्यांवरून ७४ टक्क्यांवर नेण्यात येईल
- संरक्षण क्षेत्रातील परदेशी गुंतवणूक ७४ टक्क्यांपर्यंत वाढवली. शस्त्रांच्या आयातीलवर बंदी घातली जाणार आणि दरवर्षी त्याची यादी बदलणार. देशातील संरक्षण उत्पादनाला चालना देणार
- संरक्षण क्षेत्रातील आयात कमी करून स्वदेशी साहित्यच्या उत्पादनावर सरकारचा भर आहे. आॉर्डिनन्स कारखान्यांना कॉर्पोरेट स्वरूप देणार. त्यांचे खासगीकरण होणार नाही.
- सैन्य दलांना अत्याधुनिक शस्त्र आणि साधणं मिळण्याच्या दृष्टीनं प्रयत्न सुरू आहे. संरक्षण क्षेत्रात ‘मेक इन इंडिया’ आवश्यक आहे.
- खनिजांचे उत्खनन वाढवणार आणि रचनात्मक सुधारणा करणार. ५०० खाणी उपलब्ध केल्या जातील. अॅल्युमिनिय उद्योग क्षेत्राला यातून मदत होईल
- कोळसा क्षेत्रातील सरकारची मक्तेदारी संपुष्टात आणली जाईल.
- गरजे इतकाच कोळसा आयात केला जावा हा सरकारचा प्रयत्न आहे. यामुळे देशातील कोळसा उत्पादन वाढवण्यात येईल
- कोळसा उत्पादन वाढवण्यासाठी प्रोत्साहन देणार. ५० हजार कोटी रुपयांची कोळसा उत्पादन क्षेत्रासाठी घोषणा. कोळसा उत्पादनासाठी पायाभूत सुविधा निर्माण कणार
- आत्मनिर्भर भारत म्हणजेच मेक इन इंडियाच्या ध्येयाला आणखी मजबूत करणे होय
- आपल्याला स्पर्धेसाठी तयार झाले पाहिजे
- इज ऑफ डूईंगसाठी वातावरण तयार केले जातेय
- गुंतवणूक आणयाची आहे, रोजगारही वाढवायचा आहे
- आत्मनिर्भर भारत अभियानाद्वारे भारताला सक्षम बनवायचेय
- देशात उत्पादन, देशासाठी उत्पादन
- देशातीलकोळसा, खनिजक्षेत्र, संरक्षण उत्पादने, विमानतळे, हवाईहद्द व्यवस्थापन, व्यवस्थापन, दुरुस्ती अवकाश ऊर्जा पारेषण कंपन्या अणुऊर्जा क्षेत्रासाठी मोठ्या घोषणा
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
