नवी दिल्ली | सर्वोच्च न्यायालयाने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग अॅक्ट (PMLA) कायद्याला आव्हान देणारी याचिकेवर आज मोठा दिलासा दिला आहे. न्यायालयाने ईडीकडून (ED) होत असलेल्या अटक, संपत्ती जप्त करण्यासंदर्भात रोखण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. न्यायालयाने आज (27 जुलै ) दिलेल्या निर्णयामुळे ईडीचे अधिकार अबाधित ठेवले आहे.
न्यायालयाच्या पीएमएलए कायद्याविरोधात 200 हून अधिक याचिका दाखल करण्यात आल्या असून या सर्व याचिका एकत्र करून आज यावर सुनावणी झाली. पीएमएलविरोधात अटकेचे नियम, कारवाई करण्याचे अधिकार, जामीनाच्या अट आदी मुद्यांवर आक्षेप घेत न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. या याचिकेवर आज न्यायमूर्ती खानविलकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली.
Supreme Court bench assembles to deliver judgment on petitions challenging the constitutionality of several provisions of the Prevention of Money Laundering Act (PMLA). pic.twitter.com/EYf6WUjnTc
— ANI (@ANI) July 27, 2022
प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग अॅक्ट (PMLA) म्हणजे केंद्रात एनडीए सरकारच्या कारकिर्दीत संसदेत हा कायदा मंजूर झाला. 1 जुलै 2005 साली कायद्याची अंमलबजावणी करण्यास सुरूवात झाली. या कायद्यानुसार संपत्ती जप्त करणे, हस्तांतरण, विक्री यांच्यावर बंदी घालणे यावर कारवाई होऊ शकते.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
