नवी दिल्ली | भारतातील जपानी औद्योगिक वसाहतींच्या (JITs) झालेल्या प्रगतीचा वार्षिक आढावा घेण्यासाठी भारत सरकारचा उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभाग (DPIIT) आणि जपानचा अर्थमंत्रालयाच्या व्यापार आणि उद्योग विभाग यांच्यामध्ये बैठक आयोजित केली होती. उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागाने तसेच संबंधित राज्यांनी या बैठकीत या वसाहतींसाठी विकसित केलेली जमीन आणि या वसाहतींमध्ये जपानी उद्योगांसाठी सध्या उपलब्ध असलेल्या पायाभूत सुविधा यांची सादरीकरणाच्या माध्यमातून माहिती दिली. या औद्योगिक वसाहतीमध्ये गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी जपानी कंपन्यांना या वसाहतींमध्ये परिसरभेटींसाठी आमंत्रित केले गेले.
covid-19 या परिस्थितीमुळे भारत सरकारचा उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभाग व जपानचा अर्थ मंत्रालयांतर्गचा व्यापार आणि उद्योग विभाग यांच्यामध्ये दूरदृश्य प्रणाली मंचावर हा आढावा घेण्यात आला. भारतातील जपानचा दूतावास आणि जपान बाह्यव्यापार संस्था (JETRO) यांचा जपानच्या बाजूने सहभाग होता तर भारत सरकारचे परराष्ट्र मंत्रालय, टोकियो मधील भारतीय दूतावास, विविध राज्य सरकारांचे प्रतिनिधी आणि इन्व्हेस्ट इंडिया या संस्थांचे अधिकारी यात सहभागी झाले होते.
‘भारत जपान गुंतवणूक विकास तसेच आशिया प्रशांत आर्थिक एकात्मता यासाठी कृती आराखडा’ या अंतर्गत जपान सरकारच्या अर्थ मंत्रालयांतर्गत व्यापार व उद्योग विभाग आणि भारत सरकारच्या उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभाग यांच्यामध्ये जपानी औदयोगिक वसाहती स्थापन करण्याच्या दृष्टीने आवश्यक पावले उचलण्याबाबत एप्रिल २०१५ मध्ये करार झाला होता. भारतात जपानची गुंतवणुक सुविधापुर्ण करण्याच्या हेतूने दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडॉर (DMIC) आणि चेन्नई बंगळुरू औद्योगिक कॉरिडॉर (CBIC) यांच्या उभारणीसाठी पावले उचलण्यासंदर्भात हा करार मुख्यत्वे होता.
विशिष्ठ देशाशी संबधित औद्योगिक वसाहती भारतात स्थापण्याचा निर्णय घेणारा जपान हा एकमेव देश आहे. या जपानी औद्योगिक वसाहतीत भाषांतर आणि सुविधा यांसाठी विशेषकक्ष, जपानी सेवापुरवठादार, जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधा, निवासी प्रभाग आणि जपानी कंपन्यांसाठी विशेष सवलती असतील. या विविध जपानी औद्योगिक वसाहतीं अंतर्गत भारतात सध्या ११४ जपानी कंपन्या कार्यरत आहेत.
भारतात सर्वात मोठी गुंतवणूक करणाऱ्या देशांमध्ये पाचव्या स्थानावर असणाऱ्या जपानने पासून आतापर्यंत ३६.२ दशलक्ष अमेरिकन डॉलरची एकूण गुंतवणूक केली आहे. ही गुंतवणूक प्रामुख्याने मोटार वाहन उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टिम डिझाईन आणि उत्पादन, वैद्यकिय उपकरणे, जीवनावश्यक वस्तू, वस्त्रे, अन्नप्रक्रिया आणि रसायने या क्षेत्रांमध्ये आहे.
देशात गुंतवणूकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी तसेच गुंतवणूक सुलभतेसाठी केंद्र सरकारने अनेक योजना घोषित केल्या आहेत, याची माहिती या बैठकीत देण्यात आली. तसेच केंद्र सरकारने १४ उद्योगक्षेत्रांसाठी घोषित केलेल्या उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन योजनेला अर्जाच्या माध्यमातून प्रचंड प्रतिसाद मिळाला आहे. या उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन योजनेसाठी जपानी कंपन्यांनी मोठ्या प्रमाणावर अर्ज केले असून त्यांना मंजूरीही मिळाली आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
