नवी दिल्ली | देशभरामध्ये कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेनं थैमान घातलं आहे. गेल्या काही दिवसांपासून कोरोनाचे ३-४ लाखांपेक्षा जास्त रुग्ण एका दिवसात आढळायला लागले आहेत. देशातील ही सध्याची भयानक परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला अनेक सल्ले दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने करोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी केंद्र सरकारला लॉकडाऊन लावण्याचा सल्ला दिला आहे. त्याचबरोबर सर्वोच्च न्यायालयाने लस खरेदी करण्यासंदर्भातील धोरणावर केंद्राने पुन्हा एकदा विचार करावा असंही म्हलं आहे. असं केलं नाही तर सर्वाजनिक आरोग्याच्या अधिकारावर गदा येईल, हे संविधानातील कलम २१ चं उल्लंघन ठरेल, असं न्यायालयाने म्हटलं आहे.
देशभरातील अनेक राज्यांमधील रुग्णालयांमध्ये कोरोनामुळे परिस्थिती चिंताजनक आहे. रुग्णालयांमध्ये बेड मिळत नसल्याच्या तक्रारी लोकांकडून केल्या जात आहेत. याच पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला रुग्णालयांमध्ये रुग्णांना भरती करुन घेण्यासंदर्भातील राष्ट्रीय धोरण बनवण्याचा सल्ला दिला आहे. न्यायालयाने हे धोरण दोन आठवड्यांमध्ये तयार करण्यास सांगितलं आहे. स्थानिक निवासी असल्याचं प्रमाणपत्र किंवा ओळखपत्र नसेल तर त्या व्यक्तीला आरोग्यव्यवस्थांपासून वंचित ठेवता येणार नाही, असं निरिक्षणही न्यायालयाने नोंदवलं आहे.
We would seriously urge the Central and State Governments to consider imposing a ban on mass gatherings and super spreader events. They may also consider imposing a lockdown to curb the virus in the second wave in the interest of public welfare, says Supreme Court
— ANI (@ANI) May 2, 2021
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
