मुंबई | केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण (Nirmala Sitharaman) यांनी मध्यमवर्गीसाठी मोठा दिलासा दिला आहे. अर्थमंत्र्यांनी कर रचनेत बदल केला आहे. यामुळे देशातील करदात्यांना यंदाच्या अर्थसंकल्पात सूट देऊन खूश करण्यात आले. दरवर्षी अर्थसंकल्पात (Budget 2023) कर वाढ होते की कमी होते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले असेत. परंतु, यंदाच अर्थसंकल्पात सात लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्न असणाऱ्यांना कर भरावा लागणार नाही, अशी घोषणा अर्थमंत्र्यांनी संसदेत अर्थसंकल्प सादर करताना केली आहे. यामुळे मध्यमवर्गींना थोडा दिलासा मिळाला आहे.
दरम्यान, नव्या कर प्रणालीनुसार, कर रचनेत 6 स्लॅब असणार असून ही सुरुवात 2.5 लाखांपासून सुरू होणार आहे. यापूर्वी कर प्रणालीत 5 स्लॅब होते. यात तीन लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नात कोणताही स्लॅब असणार नाही. आता आयकर मर्यादा ही सात लाखापर्यंत करण्यात आली आहे. यानुसार, 3 ते 6 लाखपर्यंत उत्पन्नावर असणाऱ्या करदात्याला 5 टक्के कर आकारण्यात येणार आहे. तसेच 6 ते 9 लाख उत्पन्न असणाऱ्यांना 10 टक्के कर आकारण्यात येणार आहे. 9 ते 12 लाख उत्पन्नासाठी करदात्याला 15 टक्के कर ततर 15 लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्न असणाऱ्यांना 30 टक्के कर आकारण्यात येणार आहे.
प्राप्तिकर सवलत मर्यादा 2.50 लाखांवरून 5 लाख करण्याची आवश्यकता अर्थतज्ज्ञांनी व्यक्त केली होती. मागील काही वर्षापासून टॅक्स स्लॅबमध्ये कोणताही बदल करण्यात आले नव्हते. यामुळे अर्थमंत्र्यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात करसंदर्भात मोठे बदल केले आहे. केंद्र सरकारकडून टॅक्स बेस वाढवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
