लखनऊ | संपूर्ण जग कोरोनातून मुक्ती कधी मिळणार आणि लस कधी येणार या प्रतिक्षेत आहेत. अशात कोरोनाच्या लसीकरणाला सुरुवात करणारे उत्तर प्रदेश हे देशातील पहिले राज्य ठरणार आहे. त्यादृष्टीने उत्तर प्रदेशात हालचालींना वेग आला असून सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या सुट्ट्या रद्द करण्यात आल्या आहेत.
उत्तर प्रदेशच्या कुटुंब कल्याण विभागाकडून यासंदर्भात एक परिपत्रक जारी करण्यात आले आहे. यामध्ये २० डिसेंबर ते २१ जानेवारी या काळात लसीकरण मोहीम राबवली जाणार असल्याचा उल्लेख आहे. यासाठी सरकारी कर्मचाऱ्यांचे सहकार्य आवश्यक आहे. त्यामुळे पूर्ण विचाराअंती सर्व सरकारी कर्मचारी, नर्सेस, कंत्राटी कर्मचारी आणि रोजंदारी कामगारांच्या सुट्ट्या ३१ जानेवारीपर्यंत रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे परिपत्रकात म्हटले आहे.
Family Welfare Department of Uttar Pradesh cancels all leaves of officers and employees of the Directorate General, in view of "proposed COVID-19 vaccination in the months of December 2020 and January 2021, during which their cooperation is needed." pic.twitter.com/rrnRs6tq5R
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) December 16, 2020
चिकित्सा आणि स्वास्थ्य विभागाचे अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कोविडची लस साठवण्याबरोबरच ती कशाप्रकारे द्यायची याबाबतचे व्यवस्थापन सध्या सुरु आहे. त्यासाठी संबंधित कर्मचाऱ्यांना तांत्रिक प्रशिक्षण दिले जात आहे. कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देणारे मास्टर्स ट्रेनर्स तयार आहेत. हे मास्टर्स ट्रेनर्स आरोग्य कर्मचाऱ्यांना कोरोनाची लस कशाप्रकारे द्यायची, याचे प्रशिक्षण देतील.
सिरम इन्स्टिट्यूटने कोव्हॅक्सीन या लशीच्या आपातकालीन वापरासाठी काही दिवसांपूर्वी केंद्र सरकारकडे अर्ज केला होता. याशिवाय, भारत बायोटेक आणि फायझरकडून आपापल्या लशीच्या आपातकालीन वापरासाठी केंद्र सरकारकडे परवानगी मागण्यात आली होती. मात्र, भारतीय औषध महानियंत्रकांकडून नेमण्यात आलेल्या तज्ज्ञ समितीकडून या तिन्ही कंपन्यांकडे लशीसंदर्भातील अधिक तपशील मागवण्यात आले होते. जेणेकरून या लशींच्या परिणामकारकतेची नेमकी खात्री पटवता येईल. तज्ज्ञ समितीच्या या भूमिकेनंतर सिरम, भारत बायोटेक आणि फायझरने आणखी वेळ मागितला होता. त्यामुळे भारतातील कोरोना लसीकरण मोहीम तुर्तास लांबणीवर पडली आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
