काही दिवसांपूर्वी निवडणूक आयोगाने हिमाचल प्रदेश विधानसभेच्या निवडणूकांच्या तारखा जाहीर केल्या. मात्र या घोषणेनंतर निवडणूक आयोगाच्या स्वातंत्र्यावर प्रश्न चिन्ह निर्माण झाले. हा प्रश्न निर्माण होणे स्वाभाविक होते. कारण जेंव्हा हिमाचलच्या निवडणूका जाहीर झाल्या त्याच वेळी गुजरात विधानसभेच्या निवडणूकाही जाहीर होणे अपेक्षित होते. मात्र तसं झालं नाही. त्यामुळे सध्याच्या निवडणूक आयोगाला गुजरात सरकार बाबत विशेष प्रेम असल्याचा संशय येतो. ज्या राज्यांच्या निवडणूका सहा महिन्यांच्या कालावधीत होत असतात त्यांच्या निवडणूकांच्या तारखा निवडणूक आयोग एकाच वेळी जाहीर करतात, असेच आत्ता पर्यंत होत आलं आहे असं राजकीय विश्लेषक सांगतात. पण निवडणूक आयोगाचा केवळ हिमाचलच्या निवडणूका जाहीर करण्याच्या निर्णयात केंद्र सरकारचाही अप्रत्यक्ष हात असल्याचा संशय निर्माण होत आहे. हिमाचल प्रदेशात ९ नोव्हेंबरला एका टप्प्यातच निवडणूका होत आहेत. तर १८ डिसेंबरला निवडणूकीचा निकाल लागणार आहे. या निवडणूकीत पहिल्यांदाच सर्व मतदान केंद्रावर वीवीपीएटी युक्त ईव्हीएम मशिन्स असणार आहेत. त्यामुळे जे निकाल येतील त्यात कोणतीही गडबड नसेल हे स्पष्ट आहे.
गुजरात विधानसभेची निवडणूकही ९ नोव्हेंबर ते १८ डिसेंबरच्या दरम्यान होईल असे निवडणूक आयोगाचे आयुक्त ए. के. ज्योती यांनी सांगितले आहे. पण असे असले तरी त्यांनी तारखा काही जाहीर केल्या नाहीत. त्यामुळे गुजरात मध्ये अजूनही आचारसंहीता लागू करण्यात आली नाही. याचा फायदा भाजप आणि केंद्र सरकारला निश्चित होणार आहे. या काळात ते गुजरातच्या जनतेला वारेमाप आश्वसन देण्यास त्यांना जणू निवडणूक आयोगानेच संधी दिली आहे. केंद्र सरकारने केलेली नोट बंदी आणि जीएसटी मुळे गुजरातमध्ये सरकार विरोधात मोठ्या प्रमाणात नाराजी आहे. त्यामुळे गुजरातमध्ये कमळ फुलण्याची शक्यता कमी आहे. हाच मोदींसाठी चिंतेचा विषय आहे. गुजरातच्या जनतेला प्रभावीत करण्यासाठी बुलेट ट्रेनचे उद्घाटन मोदींनी केले. अपूर्ण अवस्थेत असलेल्या सरदार सरोवराचे ही लोकार्पण केले. मात्र तरीही गुजरातच्या जनतेचा मुड बदलला नाही. गुजरात मध्ये मोठ्या प्रमाणात हिरे व्यापारी रहातात. त्यांना खुष करण्यासाठी जीएसटीच्या दरातही बदल करण्यात आले. आता अजून भाजपला वेळ हवा आहे. त्यामुळे आता गुजरातसाठी कोणती मोठी घोषणा मोदी करतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
गुजरात सरकारने कोणत्या कारणासाठी मागितला वेळ
जुलै महिन्यात गुजरातमध्ये आलेल्या पुरामुळे अनेक ठिकाणी पुनर्वसनाचे काम अजूनही सुरू आहे. त्यासाठी निवडणूक घोषणे पू्वी एक महिन्याचा कालावधी मिळावा अशी विनंती गुजरात सरकारने पत्रा द्वारे केल्याची माहिती निवडणूक आयुक्त ए. के. ज्योती यांनी दिली. पण निवडणूक आयोग एक गोष्ठ विसरून गेला की आचारसंहीते मुळे केंद्र आणि राज्य सरकारला नव्या घोषणा आणि मतदारांना प्रवाभित करणाऱ्या घोषणां करण्यावर निर्बंध येतात. जी कामे सुरू आहे त्यांच्यावर कोणतेही निर्बंध येत नाही हे निवडणूक आयोग कदाचित विसरले असेल.
निवडणूक आयोगा सारख्या संस्था जर एखादा पक्ष आणि सरकारच्या बाजूने निर्णय घेत असेल तर त्यांच्या बाबत निश्चितच प्रश्न निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. शिवाय अशा भूमिकांमुळे लोकशाहीवर घाला घातला जात आहे. त्यामुळे सरकार, पक्ष, विरोधक यांच्या दबावाला बळी न पडता आणखीन भक्कम बनण्याची गरज आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
