नवी दिल्ली | देशभरात कोरोनाचा उद्रेक होत आहे. कोरोनाबाधितांचा आकडा एका दिवसाला ४ लाखांच्या पुढे जात आहे. कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर रेमडेसिवीर इंजेक्शन, ऑक्सिजन, बेड्स, कोरोना लसीची कमतरता जाणवत आहे. ऑक्सिजन कमतरतेमुळे अनेकांचे रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयासह देशातील अनेक उच्च न्यायालयात देखील सुनावणी सुरू आहे.या सगळ्या बाबींवरुन दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्राला धारेवरच धरले आहे.
ऑक्सिजनचा पुरवठा करताना योग्य पद्दतीने नियोजन केलं जात नसल्याचा आरोप दिल्ली सरकारने केला होता. यानंतर दिल्ली उच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीवेळी पुन्हा एकदा दिल्ली उच्च न्यायालयाने तुम्ही डोळेझाक करू शकता, आम्ही नाही, असं म्हणत मोदी सरकारला फटकारले होते. याचसंदर्भातील सुनावणीदरम्यान आता केंद्र सरकारने देखील आपली बाजू मांडली आहे.
भारतीयांना कोरोनामुळे सहन कराव्या लागत असलेल्या त्रासाची कल्पना आम्हाला आहे. देशातील जनतेने दोनदा आम्हाला निवडून दिलं आहे. आम्हाला लोकांना होत असणाऱ्या त्रासाची जाणीव असून त्यांची काळजी आम्हालाही वाटते, असं केंद्र सरकारने सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितलं. तसेच आम्ही ऑक्सिजनचा पुरवठा पुरेश्या प्रमाणात करण्यासाठी राजकीय स्तरावर उच्च पातळीवर प्रयत्न सुरु असल्याची माहिती देखील केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला दिली आहे.
केंद्र सरकार केवळ दिल्लाचा विचार करत नसून संपूर्ण देशाचा विचार करत असल्याचं मेहता यांनी सांगितलं. हा विषय वाद घालण्याचा नसल्याचं सांगूनही दिल्ली सरकारने हा वाद केंद्र विरुद्ध दिल्ली सरकार असा करुन ठेवल्याचा आरोपही मेहता यांनी सरकारची बाजू मांडताना केला. आम्हाला देशभरातील सर्वच ठिकाणांहून होणाऱ्या मागणीचा विचार करावा लागतो, असंही सरकारच्यावतीने मेहता यांनी स्पष्ट केलं.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
