मुंबई | ‘भीमा-कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणाचा तपास का उघड करता येणार नाही ?’, असा सवाल उच्च न्यायालयाने पुणे पोलिसांना विचारला आहे. त्याचप्रमाणे, याबाबतचे स्पष्टीकरण ४ डिसेंबरपर्यंत एका प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर करण्याचे आदेश उच्च न्यायालायने पुणे पोलिसांना दिले आहेत. उच्च न्यायालयाने भीमा-कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणाच्यातपासाचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश पुणे पोलिसांना दिले होते. मात्र, सरकारी वकिलांनी या प्रकरणाचा तपास उघड करता येणार नाही, असे उच्च न्यायालयाला सांगितले.
उच्च न्यायालयात गौतम नवलखा, तेलतुंबडे आणि स्टेन स्वामी यांच्यावरील गुन्हा रद्द करण्यासाठी याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. दरम्यान, गौतम नवलखा यांच्याविरोधात तपास यंत्रणेकडे सबळ पुरावे आहेत. मात्र, स्टेन स्वामी आणि तेलतुंबडे यांच्या विरोधात पोलिसांकडे सबळ पुरावे नाहीत ज्यामुळे त्यांना अटक करता येईल. म्हणूनच पोलिसांनी अद्याप त्यांना अटक केली नसून ते केवळ संशयित आहेत, असे सरकारी वकील अरुणा पै-कामत यांनी न्यायालयासमोर स्पष्ट केले आहे.
पुणे पोलिसांनी देशभरात छापे टाकून भीमा-कोरेगाव हिंसाचार आणि माओवादी संघटनांशी संबंध असल्याच्या आरोपावरून ५ जणांना अटक केली होती. वरावरा राव, सुधा भारद्वाज, अरुण फरेरा, गौतम नवलखा, व्हर्नोन गोन्साल्विस या पाच जणांना पोलिसांनी अटक केले होते.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
