नवी दिल्ली – 16 डिसेंबर 2012 रोजी दिल्लीत झालेल्या निर्भया बलात्कार-खुन प्रकरणातील चारही आरोपींच्या फाशीची शिक्षा सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवली आहे. न्यायमूर्ती दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ती भानूमती आणि न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या खंडपीठाने निर्भया प्रकरणात हा ऐतिहासिक निकाल दिला आहे.
निर्भया प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने दोषींची फाशी कायम ठेवल्याने निर्भयाला न्याय मिळवून दिल्याची भावना देशभरात व्यक्त होत आहे. दोषींचे कृत्य प्रचंड घृणास्पद असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देताना म्हटले. न्यायालयाने निकाल देताच उपस्थित असलेल्या निर्भयाच्या आई वडिलांनी आणि अन्य लोकांनी टाळ्यांचा कडकडाट केला.
निर्भया बलात्कार प्रकरणी दीपक मिश्रा यांनी निकाल सुनावला. ‘निर्भया प्रकरणाने देशाला हादरवून टाकले. या प्रकरणातील क्रौर्य अतिशय गंभीर स्वरुपाचे होते. ज्या प्रकारे दोषींची वर्तणूक होती, त्यावरुन ही घटना एखाद्या दुसऱ्या ग्रहावरील वाटते. दोषींनी वासना शमवण्यासाठी हा अतिशय गंभीर स्वरुपाचा अपराध केला. या प्रकरणातील गुन्ह्याचे गांभीर्य लक्षात घेऊन दोषींची शिक्षा कायम ठेवण्यात येत आहे. त्यामुळे दोषींची पार्श्वभूमी यामध्ये विचारात घेतली जाऊ शकत नाही,’ असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले.
निर्भया सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील चार दोषींना (मुकेश, अक्षय, पवन आणि विनय) यांना साकेतच्या जलदगती न्यायालयाने फाशीची सुनावली होती. यावर १४ मार्च २०१४ रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले होते. यानंतर दोषींनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील केल्यानंतर फाशीच्या शिक्षेला स्थगिती देण्यात आली होती. यानंतर हे प्रकरण तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे सोपवण्यात आले. यासोबतच या प्रकरणात न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाच्या मदतीसाठी दोन न्यायमित्रांची नेमणूकही करण्यात आली.
सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी जलदगती न्यायालयाप्रमाणे केली. प्रत्येक सोमवारी, शुक्रवारी आणि शनिवारी प्रकरणाची सुनावणी घेण्यात आली. जवळपास वर्षभर सुनावणी चालल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने २७ मार्चला आपला निकाल राखून ठेवला होता. संपूर्ण देशाला हादवणाऱ्या या प्रकरणातील मुख्य आरोपी राम सिंहने तिहार तुरुंगात असताना आत्महत्या केली, तर या प्रकरणातील अल्पवयीन आरोपीने बालसुधारगृहात तीन वर्षांची शिक्षा पूर्ण केली आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.