मुंबई | विदर्भ-मराठवाडा व उर्वरीत महाराष्ट्र वैधानिक विकास महामंडळाच्या कार्यक्षेत्रांतर्गत निदेशानुसार घालून दिलेल्या निकषापेक्षा अधिकच्या निधीची तरतूद विदर्भ-मराठवाड्यासाठी करण्यात आली आहे. विदर्भ, मराठवाड्याच्या विकास निधीत कुठलीही कपात केलेली नाही. राज्याच्या एकसंध विकासासाठी महाविकास आघाडी सरकार कटीबद्ध असून विदर्भ-मराठवाड्याच्या विकासाला निधी कमी पडू दिला जाणार नाही. शेतकऱ्यांच्या पाठीशी राज्य सरकार खंबीरपणे उभे असून नैसर्गिक आपत्तीकाळात शेतकऱ्यांना ‘एसडीआरएफ’च्या निकषापेक्षा अधिकची मदत सरकारने केली आहे. रब्बी हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांच्या कृषीपंपाचा वीजपुरवठा चालू करण्यात येईल, मात्र त्यांना किमान चालू थकीत वीजबील भरावे लागेल. चालू वीजबील भरल्यानंतर कृषीपंपांचा खंडीत वीज पुरवठा पूर्ववत करण्यात येईल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी काल (२४ डिसेंबर) विधानसभेत दिली. एसटी महामंडळाचे कर्मचारी आपलेच आहेत. त्यांच्या पगारात भरीव वाढ केली असून एसटी कर्मचाऱ्यांनी टोकाची भूमिका न घेता संप मागे घेण्याचे आवाहनही उपमुख्यमंत्र्यांनी केले.
विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात विधानसभेत नियम २९३ अन्वये उपस्थित करण्यात आलेल्या चर्चेला उत्तर देतांना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी राज्यासमोरील अनेक महत्वाच्या प्रश्नांवरील सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. चर्चेला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, विदर्भ-मराठवाडा उर्वरित महाराष्ट्र विकास महामंडळाचा कार्यकाल संपला असला तरी महामंडळाच्या उद्दिष्टांची पूर्ती राज्य सरकार करीत आहे. विदर्भ मराठवाड्याच्या विकासासाठी कार्यक्षेत्रांतर्गत निदेशीत करण्यात आलेल्या निधीपेक्षा अधिकच्या निधीचे वितरण करण्यात आले आहे. राज्य शासनाने आर्थिक वर्ष २०२१-२२ करता लोकसंख्येच्या प्रमाणात विदर्भासाठी २३ टक्के निधी देणे अपेक्षित असताना २६ टक्के निधी वितरीत केला. मराठवाड्यासाठी १८ टक्के निधी देणे अपेक्षित असताना १८ टक्केच निधी दिला. उर्वरीत महाराष्ट्रासाठी ५८.२३ टक्के निधी देणे अपेक्षित असताना ५५.३८ टक्के निधीचे वितरण करण्यात आले आहे.
यासंदर्भात अधिक माहिती देतांना उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, सन २०१३-१४ ते सन २०१७-१८ या पाच वर्षाच्या कालावधीत विदर्भासाठी सरासरी २४.८५ टक्के, मराठवाड्यासाठी सरासरी १५.४२ टक्के तर उर्वरित महाराष्ट्रासाठी केवळ ४३.६२ टक्के निधी प्रत्यक्ष खर्च करण्यात आला होता. महाराष्ट्राच्या सर्वांगीण विकासासाठी कोकण आणि उत्तर महाराष्ट्रासाठी स्वतंत्र विकास महामंडळ निर्माण करण्याची मागणी राज्य सरकारच्यावतीने करण्यात आली असल्याची माहीती उपमुख्यमंत्र्यांनी दिली.
‘एसडीआरएफ’च्या निकषापेक्षा अधिकची मदत
गेल्या दोन वर्षात राज्यातील जनतेला चक्रीवादळे, पूरस्थिती, अतिवृष्टी, दरड कोसळणे अशा अनेक संकटांचा सामना करावा लागला. या नैसर्गिक संकटाच्या काळात ‘एसडीआरएफ’च्या निकषापेक्षा गतवर्षी १ हजार ७७४ कोटी रुपये तर, यंदा चालूवर्षी १ हजार १९० कोटी रुपयांची अधिकची मदत राज्यातील जनतेला केली आहे. या हिवाळी अधिवेशनामध्ये पुरवणी मागण्यांमध्ये त्यासाठी ६ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. नैसर्गिक संकटाच्या काळात नुकसानग्रस्तांना अधिकची मदत मिळण्यासाठी ‘एसडीआरएफ’च्या निकषात वाढ करण्याची मागणी राज्य सरकारच्यावतीने केंद्र सरकारकडे केली असल्याची माहितीही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली.
मराठवाडा वॉटर ग्रीड प्रकल्प
मराठवाड्याचा पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी राज्य सरकार सकारात्मक आहे. मराठवाडा वॉटर ग्रीड प्रकल्प बंद केला जाणार नाही, तो टप्प्या-टप्प्याने पूर्ण करण्यात येणार आहे. यावर्षी समाधानकारक पाऊस झाल्यामुळे मराठवाड्यातील सर्व प्रकल्पातील पाण्याची स्थिती चांगली आहे, असेही उपमुख्यमंत्री म्हणाले.
पीक विमा योजना
पंतप्रधान पीक विमा योजना व्यवहार्य नाही, असे अनेक जाणकार, तज्ज्ञांचे मत आहे. पंतप्रधान पीक विमा योजनेतून बिहार, पश्चिम बंगाल, गुजरात, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, सिक्कीम, मणीपूर ही राज्ये बाहेर पडली आहेत. अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, मेघालय, मिझोराम, नागालँड, पंजाब व तेलंगणा या राज्यांनी पीक विमा योजनेत सहभाग घेतला नाही. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी, संकटाच्या काळात शेतकऱ्यांना अधिकाधिक मदत मिळवून देणारा पीक विमा योजनेला दुसरा पर्याय उपलब्ध करुन देण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील असल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले.
पेपर फुटी प्रकरणातील दोषींवर कडक कारवाई
राज्यातील नोकरभरती प्रक्रियेसह पेपरफुटीच्या प्रकरणाचा तपास पोलिसांकडून योग्य दिशेने सुरु आहे. या प्रकरणाची पाळेमुळे खणून काढण्यात येणार आहेत. या प्रकरणात दोषी असणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्यात येईल. ‘एमपीएससी’वरील ताण लक्षात घेता ‘एमकेसीएल’, ‘आयबीपीएस’ आणि ‘टीसीएल’ या मान्यताप्राप्त कंपन्यांच्या माध्यमातून भरतीप्रक्रिया पारदर्शक पद्धतीने राबविण्यात येईल. पोलिस दलाची भरतीप्रक्रिया त्यांच्याच विभागामार्फत होईल, असेही उपमुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
केंद्राकडून ३१ हजार ६२४ कोटी रुपयांचा ‘जीएसटी’चा परतावा बाकी
कोरोना संकटासह अनेक नैसर्गिक संकटांचा सामना राज्याने यशस्वीपणे केला आहे. कोरोनामुळे राज्यासमोर आर्थिक आव्हाने निर्माण झाली आहेत. मात्र सर्व संकटावर मात करुन विकासकामे सुरु आहेत. पायाभूत प्रकल्पांचा वेग कायम ठेवण्यात आला आहे. आर्थिक शिस्तही बिघडू दिलेली नाही, असेही उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. केंद्राकडून राज्याच्या हक्काचा असणारा ३१ हजार ६२४ कोटी रुपयांच्या ‘जीएसटी’चा परतावा बाकी असल्याची माहितीही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी चर्चेच्या उत्तरात दिली.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
