सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील अतिरिक्त ओबीसी आरक्षण रद्द ठरवले आहे. यासंदर्भातील ठाकरे सरकारची पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालायने फेटाळून लावली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे ग्रामपंचायत, जिल्हापरिषद आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना मिळणार राजकीय आरक्षण संपुष्टात आले आहे. ह्यामुळे राजकीय वर्तुळात आरोप प्रत्यारोप सुरूझालेत. विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस म्हणतात की हा निव्वळ ठाकरे सरकारचा नाकर्तेपणा आहे. तर महाराष्ट्र काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले म्हणतात की, हे संपूर्णपणे भाजपचे पाप आहे. नेमकं काय प्रकरण आणि काय टीका टिपणण्या सुरू आहेत ? पाहूया
#UddhavThackeray #MarathaReservation #OBCReservation #MVA #DevendraFadnavis #BJP #ChitraWagh #MahaVikasAaghadi
Dear Readers,
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
