सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणावर स्थगिती दिल्यानंतर आज विनोद नारायण पाटील यांच्या वतीने दिनांक 11 सप्टेंबर रोजी माननीय सर्वोच्च न्यायालयात यांच्याकडे अर्ज करण्यात आला अर्ज क्रमांक 90830/2020. यामध्ये मागणी करण्यात आली की मा. नागेश्वर राव खंडपीठाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती देताना इंद्रा सावनि खटल्याचा दाखला दिलेला आहे आम्ही सर न्यायाधीशांना विनंती केलेली आहे इंद्रा सावनी खटल्यामध्ये मागासवर्गीय आरक्षणाबाबत आहे. मराठा आरक्षण हे सामाजिक रित्या, शैक्षणिक मागास हा नवीन प्रवर्ग करून आरक्षण देण्यात आलेले आहे यामुळे या न्यायालयाला स्थगिती देता येत नाही. तसेच ह्या न्यायालयाने प्रकरण पाच न्यायमूर्ती कड वर्ग केलेले आहे त्यांना सुनावणी घेण्याचा अधिकार नाही तर स्थगिती देणे योग्य नाहीं. या निर्णयामुळे मराठा समाजातील तरुणांचे फार मोठ्या प्रमाणात शैक्षणिक व नोकऱ्यांमध्ये नुकसान होत आहे. सदर अर्ज़ हां प्रकरण जयश्री पाटील विरुद्ध महाराष्ट्र मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र मुख्य सचिव व विनोद नारायण पाटील यामध्ये करण्यात आलेला आहे. पुढील सुनावणी तारीख लवकरात लवकर कळेल. विनोद पाटील यांच्या वतीने Adv. संदीप देशमुख यांनी अर्ज दाखल केला. राज्यसरकारने देखील ताबडतोबीने अर्ज करावा.
#MarathaReservation #VinodPatil #Maharashtra
Dear Readers,
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
