राज्यात महाविकासआघाडी सरकार आणि राज्यपाल कोश्यारी यांच्यातील संघर्ष आता काही छुपा राहिलेला नाही. उलट तो पराकोटीला पोहोचला आहे. गेल्या कित्येक महिन्यांपासून राज्यपालनीयुक्त विधान परिषदेच्या १२ आमदारांची राज्य सरकारने दिलेली यादी राज्यपालांकडे पडून आहे. मात्र, राज्यपाल त्यावर अद्यापही यावर कोणताच निर्णय घेत नाहीत. दुसरीकडे यंदाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात पुन्हा एकदा विकास मंडळांचा मुद्दा भाजपने ऐरणीवर आणला आहे. भाजप यावर मोठ्या प्रमाणात आक्रमक झालेले असताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी एक सूचक भूमिका घेतलीये. त्याच भूमिकेची चर्चा सुरुये ती म्हणजे राज्यपालांनी 12 सदस्यांची नियुक्ती जाहीर करताच वैधानिक विकास महामंडळाची स्थापना करू, असं अजित पवार यांनी सांगितलं. यावरून अजित पवार आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्यात चांगलीच जुंपली. त्याला फडणवीस यांनी कडाडून विरोध केला. दादांच्या पोटातले ओठावर आले. हा विदर्भ-मराठावाड्यातील जनतेला ओलीस ठेवण्याचा प्रयत्न आहे, अशी घणाघाती टीकाही फडणवीस यांनी केली. दरम्यान याच सगळ्याच्या पार्श्वभूमीवर आता, ही वैधानिक विकास महामंडळे म्हणजे नेमकं काय ? त्यांचा राज्यपालांशी संबंध काय? आणि या सगळ्यामागचे राजकारण काय? हे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे आणि आज आपण त्याच्याबाबत सविस्तर माहिती घेऊ
#AjitPawar #BhagatSinghKoshyari #DevendraFadnavis #Maharashtra #MVA #MahaVikasAaghadi #SudhirMungantiwar #SharadPawar #UddhavThackeray
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
