नवी दिल्ली | देशातील बांधकाम क्षेत्रासाठी यंदाचा अर्थसंकल्प खास असण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. सरकारकडून बांधकाम क्षेत्रातील व्यावसायिकांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे स्वप्न आहे की, २०२२ पर्यंत देशातील प्रत्येक कुटुंबाकडे स्वत:चे घर असावे. त्यासाठी बांधकाम क्षेत्राला चालना देण्यासाठी अनेक निर्णय यंदाच्या अर्थसंकल्पात घेतले जाऊ शकतात.
मोदींचे स्वप्न सत्यात उतरविण्यासाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पाबाबत काही आठवड्यापासून अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी विविध क्षेत्रातील मान्यवरांशी चर्चा देखील केल्या आहेत. निर्मला यांच्या बैठकीचे अर्थसंकल्पात कसे पडसात पडतली याकडे सर्वाचे व्यावसायिकांचे लक्ष्य लागेल आहे.
सध्या हाऊसिंग सेक्टरमध्ये असलेली मंदी दूर करण्यासाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात ठोस उपाययोजना केल्या जातील असे आश्वासन केंद्राकडून मिळाले आहे. फक्त केंद्रीय अर्थसंकल्पात नाही, तर आरबीआयकडूनही काही घोषणा शक्यता वर्तवली जात आहे. सरकारी संस्था आणि बांधकाम व्यावसायिक मिळून यावर्षीच्या अखेरपर्यंत बांधकाम क्षेत्रावर आलेले मंदीचे सावट दूर करण्याचा अर्थसंकल्पाद्वारे प्रयत्न असणार आहे.
यात बांधकाम क्षेत्राशी निगडीत सिमेंट, स्टील तसेच अन्य उद्योगावरील संकट दूर करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून प्रयत्न केले जातील. हा अर्थसंकल्प बांधकाम क्षेत्राला दिलासा देणार असेल असे बांधकाम व्यावसायिकांना वाटत आहे. त्यामुळे नेमके बांधकाम क्षेत्राला संकटातून बाहेर काढण्यासाठी अर्थसंकल्पात कोणत्या घोषणा केल्या जाणार आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
