मुंबई | गेल्या अनेक वर्षापासून महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नचा तिढा कायम आहे. या तिढ्यात अजून भर पडलेचे सध्या दिसून येत आहेत. “महाराष्ट्रातील सांगली (Sangli) जिल्ह्यातील जत तालुक्यावर (Jat taluka) कर्नाटकात समावेश करण्याचा गांभीर्याने विचार करत आहे”, असे वक्तव्य कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई (Basavaraj Bommai) यांनी केले आहे. बोम्मईच्या वक्तव्यामुळे महाराष्ट्रात राजकीय भूकंप झाला आहे. यावर राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे काय बोलणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागेल आहे.
नुकतेच सांगलीतील जत तालुक्यातमधील 40 दुष्काळग्रस्त गावांनी कर्नाटकात सामील होण्याचा ठराव मंजूर केला होता. यानंतर कर्नाटक सरकारने जत तालुक्यातील गावांना आपल्या राज्यात आणण्यासाठी वेगाने हालचाली सुरू झाल्याचे दिसत आहे. या पार्श्वभूमीवर बसवराज बोम्मई म्हणाले, “सांगलीतील जत तालुका दुष्काळ आणि भीषण पाणीटंचाई असते. या गावांना पाणी देऊन आम्ही मदत केली आहे. या तालुक्यातील 40 गावांनी कर्नाटकात सामील होण्याचा ठराव केला आहे. या गावांनी केलेला ठरावाचा आम्ही गंभीरपणे विचार करत असून सीमा विकास प्राधिकरणाद्वारे आम्ही महाराष्ट्रातील कन्नड शाळांना अनुदान देणार आहोत.”
शिंदे सरकारने सीमाप्रश्नांतील गावांसाठी घेतला ‘हा’ निर्णय
महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा प्रश्नासंदर्भात राज्य शासन संपूर्णपणे सीमा भागातील बांधवांच्या भक्कमपणे पाठीशी उभे आहे. यासंदर्भातील कायदेशीर लढाईसाठी एकजुटीने प्रयत्न करीत असून त्यासाठी वरिष्ठ विधीज्ञ वैद्यनाथन याची नियुक्ती करण्यात आली आहे. न्यायालयीन प्रक्रियेच्या समन्वयासाठी मंत्री सर्वश्री चंद्रकांत पाटील आणि शंभूराज देसाई या दोन मंत्र्यांची नियुक्ती करण्यात आल्याचे सांगत महाराष्ट्र शासनाच्या योजनांचा लाभ सीमा भागातील बांधवांना प्रभावीपणे होण्यासाठी सीमा प्रश्न हाताळणाऱ्या विशेष कक्षाचे बळकटीकरण करावे, मुख्यमंत्री सहायता निधीचा लाभ पूर्वीप्रमाणे सीमा भागात देण्याचा तसेच महात्मा जोतिबा फुले जनआरोग्य योजनेचा लाभ देखील सीमा भागातील बांधवांना देण्यासाठी राज्य शासन सकारात्मक असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सोमवारी (21 नोव्हेंबर) येथे सांगितले.
शिंदे सरकार सीमा भागाला ‘या’ योजनाचा लाभ
सीमा भागात पूर्वीप्रमाणे मुख्यमंत्री सहायता निधीचा लाभ देण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला. त्याचबरोबर सीमा भागात महाराष्ट्र शासनाची महात्मा जोतिबा फुले जनआरोग्य योजनेचा लाभ देण्यात सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल असेही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले. सीमा आंदोलनातील हुतात्म्यांच्या कुटुंबियांना स्वातंत्र्यसैनिकांप्रमाणेच निवृत्तीवेतन देण्याच निर्णय याबैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी घेतला. त्याचबरोबर न्यायालयीन लढाईसाठी एकीकरण समितीने अदा केलेल्या शुल्काच्या प्रतिपूर्तीचा निर्णयही घेण्यात आला.
संबंधित बातम्या
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा प्रश्नासंदर्भात न्यायालयीन लढ्याच्या समन्वयासाठी दोन मंत्र्यांची नियुक्ती
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
