सीमा भागातील मराठी बांधवांसाठी घेतलेल्या निर्णयांची मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडून घोषणा

नागपूर | कर्नाटक शासनाच्या मराठी विरोधी प्रवृत्तीचा तीव्र शब्दांत निषेध करणारा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी मांडलेला ठराव विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत एकमताने मंजूर केल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी सर्व सदस्यांचे आभार मानले. यावेळी मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सीमा लढ्यातील हुतात्म्यांना अभिवादन केले. सीमा भागातील मराठी बांधवांसाठी महाराष्ट्र शासनाने घेतलेल्या निर्णयांचा आणि सुरू केलेल्या योजनांविषयी मुख्यमंत्री शिंदे यांनी माहिती दिली.

सीमा भागातील मराठी बांधवांना संरक्षण मिळावे व त्यांची प्रगती व्हावी यासाठी महाराष्ट्र शासनाकडून करण्यात येत असलेल्या विशेष प्रयत्नांबाबतची माहिती :

• महाराष्ट्र – कर्नाटक सीमा आंदोलनामध्ये ज्या व्यक्तींनी बलिदान दिले आहे, त्या व्यक्तींना “हुतात्मा” म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. त्यांच्या जवळच्या एका नातेवाईकास स्वातंत्र्य सैनिकाप्रमाणे दरमहा २० हजार निवृत्ती वेतन लागू करण्याचा निर्णय उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला.
• सद्यस्थितीत कोल्हापूर येथे ८, मुंबई व मुंबई उपनगर येथे ३, पुणे व रत्नागिरी येथे प्रत्येकी १ याप्रमाणे एकूण १३ लाभार्थी निवृत्तीवेतन घेत आहेत.
• सीमावादीत ८६५ गावांतील मराठी भाषिक उमेदवारांना सेवाभरती नियमातील सर्व अटींची पूर्तता करीत असल्यास महाराष्ट्र शासनाच्या सेवेतील पदांवर नियुक्तीसाठी अर्ज करण्यास व गुणानुक्रमे निवड होत असल्यास नेमणुकीसाठी पात्र ठरविण्यात आले आहे. महाराष्ट्रात सलग १५ वर्षे वास्तव्याची छाननी करताना ८६५ गावांतील १५ वर्षांचे वास्तव्य विचारात घेऊन वास्तव्याचा विहित नमुन्यातील दाखला सक्षम अधिकाऱ्‍यास सादर करणे आवश्यक आहे.
• महाराष्ट्रातील गृहनिर्माण मंडळामार्फत गाळेवाटपाचे अर्ज करताना कर्नाटक राज्यात असलेल्या व महाराष्ट्र शासनाने दावा केलेल्या सीमावादीत ८६५ गावांतील १५ वर्षे वास्तव्य हे त्यांचे महाराष्ट्र राज्यातील वास्तव्य असल्याचे समजण्याबाबत गृहनिर्माण विभागाला सूचना दिल्या आहेत.
• पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या सांस्कृतिक कार्य उपविभागामार्फत दरवर्षी प्रयोगात्मक क्षेत्रात कार्य करणाऱ्या सीमाभागातील नोंदणीकृत संस्था शासन निकषानुसार सहाय्यक अनुदान मिळण्यास पात्र होतील.
• डी.एड., पदविका अभ्यासक, डी.एड. शिक्षक, कर्नाटकातील मराठी माध्यमाच्या टी.सी.एच. अर्हता धारकास शिक्षणसेवक पदासाठी गुणवत्तेनुसार पात्र ठरविण्याबाबत, शालेय शिक्षण विभागाकडून सीमावादीत भागातील उमेदवारांना सवलती देण्यात आलेल्या आहेत.
• सीमावादीत भागातील मराठी भाषिक उमेदवारांना इतर मंत्रालयीन विभागांकडूनही सवलती देण्यात येतात. उच्च व तंत्रशिक्षण विभागामार्फत या भागातील उमेदवारांसाठी भारतीय प्रशासकीय सेवा (IAS) पूर्व प्रशिक्षण केंद्रात ५ टक्के राखीव जागा व अभियांत्रिकी पदवी परिक्षेसाठी २० जागा उपलब्ध करण्यात आल्या आहेत.
• वैद्यकीय शिक्षण विभागाकडून शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांत ८ जागा, दंत महाविद्यालयांत २ जागा व शासकीय अनुदानित आयुर्वेदिक महाविद्यालयांत ५ जागा राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत.
• सीमाभागातील अल्पभाषिक नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण करणे व घटनेनुसार द्यावयाच्या सुविधा/ सवलती यांचा आढावा घेऊन सवलती प्रस्तावित करण्यासाठी अपर मुख्य सचिव (अल्पसंख्याक विकास विभाग) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत केली आहे.
• महाराष्ट्र – कर्नाटक सीमावर्ती भागात मराठी भाषेचा विकास, संवर्धन, संगोपन आणि अभिवृध्दी होण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्र – कर्नाटक सीमा भागातील ८६५ गावांमध्ये मराठी भाषिकांसाठी कार्य करणाऱ्‍या मराठी संस्थांना/ मंडळांना अर्थसहाय्य देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सदर उपक्रम राज्य मराठी विकास संस्थेमार्फत राबविण्यात येणार आहे. या उपक्रमासाठी सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाकरिता १ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
• मराठी भाषेचा विकास, संवर्धन, संगोपन आणि अभिवृध्दी होण्याच्या दृष्टीने प्रत्येक उपक्रमास कमाल १ लाख रुपयांच्या मर्यादेत अनुदान मंजूर करण्यात येणार आहे. एका मराठी भाषिक संस्थेने/ मंडळाने एकापेक्षा जास्‍त उपक्रम राबविल्यास अशा उपक्रमांसाठी मिळून १ कोटीच्या कमाल मर्यादेत अनुदान मंजूर करण्याचा निर्णय
• महाराष्ट्र – कर्नाटक सीमा भागातील मराठी भाषिक जनतेवर दाखल करण्यात आलेले गुन्हे मागे घेण्याबाबत, ७/१२ उतारे तसेच कार्यालयातील सूचना फलक मराठी भाषेत लावणे, मराठी भाषेचा सर्व स्तरावर उपयोग करणे तसेच कन्नड भाषेची मराठी भाषिक जनतेवर सक्ती न करणे यासाठी कर्नाटक शासनाशी समन्वय साधण्याचा निर्णय.
• मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीत महाराष्ट्र – कर्नाटक सीमा भागातील ८६५ गावांत महात्मा फुले जन आरोग्य योजना राबविण्याबाबत सार्वजनिक आरोग्य विभागास निर्देश.
• मुख्यमंत्री सहायता देणगी या योजनेत सीमाभागातील ८६५ गावांचा पुन्हा समावेश करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.