राफेल व्यवहारासंदर्भात जे बंद पाकीट सरकारमार्फत सर्वोच्च न्यायालयासमोर सादर केले गेले त्यात सत्य आहे की ते पाकीट कोरेच आहे ते कुणाला कसे कळेल? राफेलचा सौदा हा बोफोर्सचा बाप आहे. पण बापाने गुन्हा केल्याचा एकही पुरावा हाती नाही. बोफोर्स-राफेल व्यवहारात जनतेच्याच पैशाची लूट झाली. पाच रुपयांस मिळणारी वस्तू सरकारी पैशाने दोन हजार रुपयांना कोणी खरेदी करीत असेल तर त्यास काय म्हणावे? पण असे काही घडलेच नाही असा दावा सर्वोच्च न्यायालयाच्या माध्यमांतून करण्यात आला आहे. म्हणजे न्यायालयाच्या चपलेने राहुल गांधींनी केलेल्या राफेल आरोपाचा विंचू मारण्याचा प्रयत्न झाला आहे. राफेल प्रकरणाचे पुढे काय होणार हा प्रश्न अधांतरितच असल्याचे शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांनी सामनाच्या संपादकीयच्या माध्यमातून म्हटले आहे.
सामनाचे आजचे संपादकीय
महाराष्ट्रात ज्याप्रमाणे जलसंधारण घोटाळा झाला नाही, त्याच धर्तीवर संरक्षण खात्यात राफेल घोटाळा झाला नाही हे आता मान्य करायला हवे! राफेल लढाऊ विमानांचा फ्रान्स सरकारशी नक्की काय सौदा झाला हे उघड करता येणार नाही, असा युक्तिवाद केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात 13 दिवसांपूर्वीच केला होता. त्याच सरकारने 36 ‘फायटर’ विमानांच्या खरेदीची माहिती बंद लिफाफ्यात सर्वोच्च न्यायालयासमोर सादर केली. या बंद लिफाफ्यात काय दडलेय ते देशासमोर येईल काय, हा प्रश्नच आहे. राफेल कराराची संपूर्ण माहिती गोपनीय आहे. संरक्षणविषयक व्यवहाराची माहिती उघड करता येणार नाही असे सरकारचे प्रवक्ते सांगत होते. पण बोफोर्स, ऑगस्ता वेस्टलॅण्ड कराराप्रमाणे राफेल कराराची संपूर्ण माहिती उघड झाली. फ्रान्सच्या ‘डसॉल्ट’ कंपनीकडून 126 फायटर विमाने घेण्याचा मूळ करार होता. पण आता फक्त 36 विमाने घेतली जात आहेत व संरक्षण क्षेत्राचा अनुभव नसताना अनिल अंबानी यांच्या रिलायन्स कंपनीला हे कंत्राट मिळाले, तेही विमानाच्या किमती चौपट वाढवून, हा विरोधकांचा मुख्य आरोप आहे. राहुल गांधी यांनी राफेल प्रश्नी सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उभे केले व सरकारी प्रवक्त्यांच्या फौजांना राफेल रक्षणासाठी कामास लावले हे खरे. सरकारची नियत साफ नाही व राफेल व्यवहारात लपवाछपवी सुरू आहे हा
संशयाचा किडा
त्यांनी लोकांच्या डोक्यात टाकला. या प्रश्नी पंतप्रधान मोदी यांनी शेवटपर्यंत मौन बाळगले व आता सर्वोच्च न्यायालयात बंद पाकिटात माहिती देऊन नवा संशय निर्माण केला. राफेल व्यवहारासंदर्भात जे बंद पाकीट सरकारमार्फत सर्वोच्च न्यायालयासमोर सादर केले गेले त्यात सत्य आहे की ते पाकीट कोरेच आहे ते कुणाला कसे कळेल? राफेलचा सौदा हा बोफोर्सचा बाप आहे. पण बापाने गुन्हा केल्याचा एकही पुरावा हाती नाही. ‘दाल में कुछ काला है’ हे नक्कीच, पण उपयोग काय? महाराष्ट्रात 70 हजार कोटींचा जलसंधारण घोटाळा झाला व त्यात अजित पवारांपासून तटकरेंपर्यंत अनेक तालेवार नेत्यांची नावे आली. महाराष्ट्राच्या तिजोरीचा पैसा जलसंधारणात कसा बुडाला याची प्रात्यक्षिके ज्यांनी चार वर्षांपूर्वी केली ते सत्तेवर येऊन चार वर्षे उलटली तरी जलसंधारणातले ‘मासे’ जाळ्यात सापडले नाहीत. शरद पवार यांच्या विरोधात अण्णा हजारे, गो. रा. खैरनार वगैरे ‘फायटर्स’ मंडळींकडे ट्रकभर पुरावे होते, तसे अजित पवार वगैरे मंडळींच्या जलसंधारण घोटाळ्याचे बैलगाडीभर पुरावे भाजप नेतृत्वाकडे होते. ही बैलगाडी सरकारची मुदत संपत आली तरी न्यायालयात पोहोचली नाही. दिवाळीपर्यंत अजित पवारांसारखे नेते तुरुंगात जातील किंवा पवारांचा एक पाय तुरुंगात आहे, अजित पवारांवरील आरोपांचा न्यायालयातच खुलासा करू, असे कालपर्यंत सांगितले गेले. पण
जलसंधारण घोटाळ्याची फाईल
मंत्रालयातील कोणत्या टेबलावर आहे ते कळायला मार्ग नाही. आम्ही जलसंधारण घोटाळा व त्याचा तपास एक चिंतनाचा विषय म्हणून पाहत आहोत व राष्ट्रीय स्तरावरील राफेल घोटाळा हा ‘डॉक्टरेट’ अभ्यासाचा विषय म्हणून पाहत आहोत! घोटाळे झालेत, पण पुरावे नाहीत. देशातील सीबीआयचे दोन प्रमुख संचालक एकमेकांविरुद्ध भ्रष्टाचार, खंडणीखोरीचे आरोप करतात. सरकार दोघांवरही कारवाई करते. यातील एक अधिकारी म्हणे राफेल व्यवहाराची चौकशी करण्याच्या तयारीत होते. म्हणून त्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवले, पण घोटाळा झालाच नाही व सर्वोच्च न्यायालयासमोर सचोटीचा लिफाफा सादर केल्यावर घाबरायचे कारण काय? श्रीमान अनिल अंबानी यांच्या कोणताही अनुभव नसलेल्या कंपनीला राफेलचे कंत्राट मिळाले ते काय फक्त गुणवत्तेच्या जोरावर? विजय मल्ल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोक्सी व इतर अनेक बड्या उद्योगपतींनी बँकांचे कर्ज बुडवले. हा मोठा घोटाळाच आहे. त्याप्रमाणे बोफोर्स-राफेल व्यवहारात जनतेच्याच पैशाची लूट झाली. पाच रुपयांस मिळणारी वस्तू सरकारी पैशाने दोन हजार रुपयांना कोणी खरेदी करीत असेल तर त्यास काय म्हणावे? पण असे काही घडलेच नाही असा दावा सर्वोच्च न्यायालयाच्या माध्यमांतून करण्यात आला आहे. म्हणजे न्यायालयाच्या चपलेने राहुल गांधींनी केलेल्या राफेल आरोपाचा विंचू मारण्याचा प्रयत्न झाला आहे. राफेल प्रकरणाचे पुढे काय होणार हा प्रश्न अधांतरितच आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
