मुंबई: राज्यात नगराध्यक्षांच्या निवडीसाठी थेट निवडणुकीचे तत्त्व स्वीकारले असून त्यानुसार निवडणुकाही झाल्या आहेत. या नवनिर्वाचित नगराध्यक्षांना वित्तीय अधिकार आणि स्थैर्य देण्यासह त्यांच्या कारभारात गतिमानता व पारदर्शकता आणण्यासाठी त्यांना विशेष अधिकार देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून त्याअनुषंगाने महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम-1965 मध्ये सुधारणा करण्यासाठी अध्यादेश प्रख्यापित करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
Dear Readers,
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
