HW News Marathi
राजकारण

शेतकऱ्याच्या घटलेल्या उत्पन्नाची सत्ताधाऱ्यांना जाणीव आहे का? 

मान्सूनने अखेर देशातून काढता पाय घेण्यास सुरुवात केली आहे. महाराष्ट्रातूनही तो लवकरच माघार घेईल. मात्र तत्पूर्वी त्याने निम्म्या महाराष्ट्राला दुष्काळाच्या उंबरठय़ावर आणून ठेवले आहे. घटलेले खरिपाचे उत्पादन, रब्बी पिकांची अनिश्चितता आणि तीव्र पाणीटंचाई अशी तिहेरी संकटाची टांगती तलवार महाराष्ट्राच्या डोक्यावर ठेवून यावेळी मान्सून माघारी वळत आहे. राजकीय जोडतोड आणि छोट्या छोट्या संस्थांच्या विजयातही शतप्रतिशतचे ढोल बडविण्यात मश्गूल असणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांना या संकटाची जाणीव आहे का? असा प्रश्न उद्धव ठाकरे यांनी उपस्थित केला आहे.

सामनाचे आजचे संपादकीय

मान्सूनने तिकडे राजस्थान आणि कच्छच्या काही भागातून माघार घेत असल्याचा संदेश दिला आहे आणि इकडे महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांवर पाणीटंचाईचे ‘ढग’ गोळा होऊ लागले आहेत. तशीही मागील एक-दीड महिन्यांपासून मान्सूनने दडीच मारली आहे. जुलै महिन्यांत पावसाने केलेली जोरदार बॅटिंग आणि श्रावणसरींचा शिडकावा वगळता यंदा मान्सून तसा रुसलेलाच राहिला. त्यामुळे माघारी फिरण्यापूर्वी शिल्लक नक्षत्रे पावसाची भरपाई करतील अशी अपेक्षा केली जात होती. मात्र हवामान खात्यानेच मान्सूनने काढता पाय घेतल्याची बातमी दिल्याने ही अपेक्षा पूर्ण होण्याची शक्यता कमीच आहे. राजस्थान आणि आजूबाजूच्या भागातील आर्द्रतेचे प्रमाण कमी झाले आहे आणि वातावरणातील कोरडेपणा वाढत आहे. मान्सूनच्या माघारीचे हे मुख्य लक्षण मानले जाते. त्यामुळे लवकरच मान्सून देशभरातील पसारा आवरेल, अशी चिन्हे आहेत. महाराष्ट्रातील सध्याचे वातावरणही या माघारीसाठी अनुकूल आहे. तेव्हा महाराष्ट्रालाही भविष्यातील पाणीटंचाईला तोंड देण्याची तयारी करावी लागणार आहे. संपूर्ण देशातच यंदा सरासरीच्या 91 टक्के पाऊस झाला आहे. अपवाद फक्त केरळचा. त्या राज्यात

अतिरिक्त पाऊस

झाला आणि त्याने तेथे जलप्रलय होऊन हाहाकार माजवला. बाकी बहुतेक राज्यांमध्ये सरासरीपेक्षा कमी पावसाची नोंद झाली आहे. एरवी पूर-महापूर येणाऱ्या पूर्वोत्तर राज्यांनाही मान्सूनच्या लहरीपणाचा फटका बसला आहे. या राज्यांमध्ये सरासरी 40 ते 52 टक्के कमी पाऊस झाला आहे. गेल्या वर्षी महाराष्ट्रावर कृपा‘वृष्टी’ करणाऱ्या मान्सूनची यावर्षी अवकृपाच झाली आहे. यावेळी राज्यात सरासरीच्या उणे आठ टक्के पाऊस झाला आहे. त्यातही सर्वसाधारण पावसाची सरासरी 77.5 टक्के असली तरी राज्यातील 355 पैकी तब्बल 164 तालुक्यांमध्ये पावसाच्या टक्केवारीने पंच्याहत्तरीही गाठलेली नाही. त्यामुळे सोलापूर, नाशिक, नगर, नंदुरबार, जळगावसह संपूर्ण मराठवाडा, चंद्रपूर, बुलढाणा असा जवळजवळ निम्मा महाराष्ट्र पाणीटंचाईच्या फेऱ्यात सापडणार हे स्पष्ट आहे. 26 तालुक्यांमध्ये तर 26 ते 50 टक्के एवढाच पाऊस झाला आहे. त्यामुळे त्या भागात उद्या काय परिस्थिती उद्भवेल याची कल्पनाच केलेली बरी. पुन्हा यावेळी खरीपाच्या उत्पादनावरही दुष्परिणाम झाला आहे. त्यात मान्सूनच्या लहरीपणाचा तडाखा बसला. आधी दुबार पेरणी, नंतर नको तेव्हा पाऊस आणि नको तेवढी उघडीप हा

नेहमीचा शिरस्ता

मान्सूनने याही वर्षी पाळला. त्यामुळे खरीप उत्पादनात घट होणार हे निश्चित आहे. पाऊस कमी झाल्याने रब्बीच्या हंगामाचे कसे होणार हा प्रश्नही आहेच. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा धरणांचा पाणीसाठा 10 टक्क्यांनी कमी झाला आहे. म्हणजेच पीक, पाणी आणि चारा अशा तिहेरी संकटाचे ढग महाराष्ट्रावर जमा झाले आहेत. गेल्या वर्षी ज्या सत्ताधाऱ्यांनी जलयुक्त शिवार योजना, टँकरद्वारे पाणीपुरवठा आणि चारा छावण्या याबाबत सफलतेचे दावे केले ते किती खरे किती खोटे याचे उत्तर पुढील सहा-सात महिन्यांत मिळू शकेल. मान्सूनने अखेर देशातून काढता पाय घेण्यास सुरुवात केली आहे. महाराष्ट्रातूनही तो लवकरच माघार घेईल. मात्र तत्पूर्वी त्याने निम्म्या महाराष्ट्राला दुष्काळाच्या उंबरठय़ावर आणून ठेवले आहे. घटलेले खरिपाचे उत्पादन, रब्बी पिकांची अनिश्चितता आणि तीक्र पाणीटंचाई अशी तिहेरी संकटाची टांगती तलवार महाराष्ट्राच्या डोक्यावर ठेवून यावेळी मान्सून माघारी वळत आहे. राजकीय जोडतोड आणि छोट्या छोट्या संस्थांच्या विजयातही ‘शत-प्रतिशत’चे ढोल बडविण्यात मश्गूल असणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांना या संकटाची जाणीव आहे का?

Dear Readers,
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.

Related posts

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाशी सहमत नाही | रामदास आठवले

News Desk

शिंदे गटाला आता केंद्रातही मंत्रीपद? या नावाची चर्चा

Seema Adhe

फैजाबादनंतर आता अहमदाबादचे नामांतर ‘कर्णावती’ होणार का?

News Desk