मुंबई | मुंबई उच्च न्यायालयातून धनगर आरक्षणाची कागदपत्रे गायब झाल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात आज (१२ मार्च) धनगर आरक्षणाबाबत अंतिम सुनावणी होणार होती. मात्र, धनगर आरक्षणाची कागदपत्रेच सापडत नसल्याचे सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यामुळे आता धनगर आरक्षणाची सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयात आज ‘धनगर हेच धांगड आदिवासी आहेत’ असे संविधानच्या विरुद्ध असलेले आणि आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेने दिलेला अहवाल डावलणाऱ्या खोट्या प्रतिज्ञापत्रासह काही महत्त्वाची कागदपत्रे दाखल करण्यात येणार होती. मात्र, ही महत्त्वाची कागदपत्रे मुंबई उच्च न्यायालयातून चक्क गायब झाल्याचे सरकारी वकिलांनी म्हटले आहे. त्यामुळे, उच्च न्यायालयाने ही सुनावणी पुढे ढकलली आहे.
धनगर हे धांगड आदिवासी नसल्याचे आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेने सिध्द केले आहे. केवळ धनगर समाज आंदोलनाचा आगामी निवडणुकांमध्ये काही मतदारसंघावर परिणाम पडू शकतो, या भीतीने शासनाकडून संविधानाला डावलून धनगर समाजाचा समावेश आदिवासींमध्ये करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. महाराष्ट्राच्या आदिवासी यादीतील ३६ व्या क्रमांकावर असलेली ‘ओरान धांगड’ ही जमात म्हणजेच धनगर आहेत, असे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात सादर करून सरकार संविधानाची पायमल्ली करत आहे असे म्हणत आदिवासी हक्क संरक्षण समितीच्यावतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने करण्यात आली.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
