मुंबई । अर्धन्यायीक प्रकरणे वगळता मंत्री स्तरावरील कोणतेही अधिकार सचिवांना देण्यात आलेले नाहीत. हे सर्व अधिकार पूर्वीप्रमाणेच मंत्री, मुख्यमंत्री आणि मंत्रीमंडळाकडेच आहेत. त्यामुळे सर्व निर्णयप्रक्रिया सचिवांच्या हातामध्ये देण्यात आली आहे असे म्हणणे पूर्णत: चुकीचे आहे, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे स्पष्ट केले आहे.
काल ( 4 ऑगस्ट ) च्या आदेशान्वये मंत्र्यांचे काही अधिकार सचिवांना दिले आहेत. हे अधिकार केवळ अर्धन्यायीक [ क्वासी जुडीशियल ] प्रकरणे दाखल करून घेण्याचे व त्यावर सुनावणी घेण्याबाबतचे अधिकार आहेत. मा. उच्च न्यायालयात चालू असणाऱ्या एका जनहित याचिकेमुळे हे अधिकार तात्पुरत्या स्वरुपात देण्यात आलेले आहेत.
अर्धन्यायीक प्रकरणे वगळता मंत्री स्तरावरील कोणतेही अधिकार सचिवांना देण्यात आलेले नाहीत. हे सर्व अधिकार पूर्वीप्रमाणेच मंत्री, मुख्यमंत्री आणि मंत्रीमंडळाकडे आहेत. त्यामुळे सर्व निर्णयप्रक्रिया सचिवांच्या हातामध्ये देण्यात आली आहे असे म्हणणे दिशाभूल करणारे व पूर्णत: चुकीचे आहे. ज्यावेळेस पूर्ण मंत्रीमंडळ अस्तित्वात असते तेव्हाही आवश्यकतेनुसार काही अर्धन्यायीक सुनावण्यांचे अधिकार सचिवांना किंवा अन्य वरिष्ठ अधिकाऱ्‍यांना दिले जातात. उदा. सहकार, महसूल, ग्रामविकास किंवा सामान्य प्रशासन इ. त्यामुळे हा निर्णय आत्ताच घेण्यात आला आहे असे म्हणणे चूक आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
