नवी दिल्ली | देशाचे माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंह यांची स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुपमध्ये (एसपीजी) हटविण्याचा निर्णय केंद्रीय गृह मंत्रालयाने घेतला आहे. यानंतर मनमोहन सिंह यांना झेड प्लस दर्जाची सुरक्षा देण्यात येणार आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडून जारी करण्यात आलेल्या अहवालात म्हटले आहे की, सुरक्षेचा निर्णय पूर्णपणे प्रफेशनल आधारावर घेण्यात आला आहे. गुप्तचर यंत्रणांनी आढावा घेतल्यानतर मनमोहन सिंह यांना झेड प्लस सुरक्षा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याची माहिती दिली आहे.
Ministry of Home Affairs (MHA): The current security cover review is a periodical and professional exercise based on threat perception that is purely based on professional assessment by security agencies. Dr. Manmohan Singh continues to have a Z+ security cover. pic.twitter.com/qYxxg2abI3
— ANI (@ANI) August 26, 2019
एसपीजी सुरक्षा सध्या देशातील फक्त चार जणांना दिली जाते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, काँग्रेसच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी, राहुल गांधी आणि प्रियंका गांधी यांना एसपीजी सुरक्षा देण्यात आली आहे. तसेच, धोक्याची शक्यता असल्यास पंतप्रधानांच्या कुटुंबीयांना सुद्धा एसपीजी सुरक्षा दिली जाते.
एका महिन्यापूर्वी ‘या’ नेत्यांच्या सुरक्षा हटविले
दरम्यान, गेल्या महिन्यात देशातील काही नेत्यांच्या सुरक्षेचा आढावा घेण्यात आला होता. त्यानुसार, केंद्रीय गृह मंत्रालयाने राष्ट्रीय जनता दलाचे अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, बहुजन समाज पार्टीचे खासदार सतीश चंद्र मिश्रा, उत्तर प्रदेशातील भाजपाचे नेता संगीत सोम, भाजपाचे खासदार राजीव प्रताप रुडी यांची सुरक्षा कमी केली आहे. याशिवाय, सुरेश राणा, लोक जनता पार्टीचे खासदार चिराग पासवान, माजी खासदार पप्पू यादव यांच्याही सुरक्षेमध्ये घट करण्यात आली आहे.
एसपीजी अशी झाली स्थापना
१९८४ मध्ये सुरक्षारक्षकांनी माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांची हत्या केल्यानंतर, केवळ पंतप्रधानांच्या सुरक्षेसाठी १९८५ मध्ये एसपीजीची स्थापना करण्यात आली. मात्र १९९१ मध्ये माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या हत्येनंतर एसपीजी कायद्यात बदल करण्यात आला. या बदलानुसार, माजी पंतप्रधान आणि त्यांच्या कुटुंबालाही १० वर्ष सुरक्षा पुरवली जाईल. यानंतर २००३ मध्ये वाजपेयी सरकारने कायद्यात पुन्हा बदल करुन एसपीजी सुरक्षेचा कालावधी १० वर्षांवरुन १ वर्ष करण्यात आला किंवा सरकारने ठरवल्यानुसार धोक्याची शक्यता किती कमी-जास्त आहे, त्यादृष्टीने एसपीजी सुरक्षा देण्याचं निश्चित करण्यात आलं.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
