या बाबत सविस्तर माहिती अशी की, आदिवासी विभागाने राज्यातील आदिवासी शाळांमध्ये लागणार्‍या फर्निचर खरेदीसाठी ७ फेब्रुवारीला रोजी जेम्स पोर्टलच्या माध्यमातून ठाणे विभाग, नाशिक, अमरावती व नागपूर या चार विभागासाठी ३२५ कोटी रूपयांच्या स्वतंत्र चार निविदा प्रसिध्द केल्या. सदरील निविदेत नाशिक विभाग व ठाणे विभागात फक्त एकच ठेकेदार (गोदरेज) तांत्रिकदृष्ट्या पात्र ठरला तर अमरावती व नागपूर विभागात २ (गोदरेज व स्पेसवुड) ठेकेदार तांत्रिकदृष्टया पात्र ठरलेले होते.
त्यानुसार निविदा प्रक्रियेत ३ पेक्षा कमी निविदाकार असल्याने निविदा स्पर्धात्मक होण्यासाठी प्रथम किमान १ आठवड्याची मुदतवाढ देणे आवश्यक होते, त्यानंतरही ३ निविदाकार न आल्याने दुसर्‍यांदा पुन्हा किमान १ आठवड्याची मुदतवाढ देणे आवश्यक होते, तथापि तसे न करता अशा कोणत्याही मुदतवाढी न देता निविदा अंतिम करून मर्जीतील ठेकेदारांकडून ३२५ कोटी रुपयांची फर्निचर खरेदी करण्याचा घाट घातला असल्याचा आरोप धनंजय मुंडे यांनी आदिवासी विकास मंत्री आणि प्रधान सचिव आदिवासी विकास विभाग यांना लिहीलेल्या पत्रात केला आहे.
वास्तविकतः या संपूर्ण निविदा प्रक्रियेतील अटी व शर्थी या स्पर्धा मर्यादित होण्यासाठी व विशिष्ठ ठेकेदारांचे हित जपण्यासाठी टाकण्यात आल्या आहेत. निविदा रक्कमेच्या २५ टक्के इतक्या रकमेचा अनुभव एकाच कार्यारंभ आदेशात असणे आवश्यक केले आहे. म्हणजेच नाशिक विभागात १०० कोटी रूपयांच्या २५ टक्के म्हणजे एकाच कार्यारंभ आदेशाद्वारे किमान २५ कोटी रूपयांचा पुरवठा केला असणे अनिवार्य आहे. या एका अटीमुळे नाशिक विभागात १० वेळा जरी फेर निविदा केल्या तरी हा एकमेव पुरवठादार पात्र होणार आहे. ज्या ठेकेदाराला हे काम द्यायचे आहे त्याच्या सोईनेच या अटी टाकल्याचे मुंडे यांनी निदर्शनास आणून दिले आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
