नवी दिल्ली | पश्चिम बंगालमधील सीबीआय आणि स्थानिक पोलिसांचा वाद चव्हाट्यावर आलेला असतानाच हा वाद सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचल्यानंतर या प्रकरणी तात्काळ सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. यामुळे सीबीआयला मोठा धक्का बसला आहे. “कोलकाता पोलीस आयुक्त राजीव कुमार यांच्याविरोधात सीबीआयने सबळ पुरावे द्यावेत. पुरावे दिल्यानंतर आम्ही कारवाई करण्यास तयार आहोत. ते या प्रकरणी दोषी आढळले तर त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात येईल”, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. या प्रकरणी उद्या (५ फेब्रुवारी) सुनावणी होईल, असे न्यायालयाने सांगितले आहे.
पश्चिम बंगालमधील सीबीआय आणि स्थानिक पोलिसांच्या वाद मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्यापर्यंत पोहोचला आहे. रविवारी (३ फेब्रुवारी) संध्याकाळी सीबीआयकडून कोलकाताचे पोलीस आयुक्त राजीव कुमार यांच्या घरावर घाप घालण्याचा प्रयत्न झाला. छापेमारी करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र स्थानिक पोलिसांनी सीबीआयला राजीव कुमार यांच्या निवास्थानाबाहेर रोखत पोलीस ठाण्यात नेले. या संपूर्ण प्रकरणामुळे मोठा ताण निर्माण झाला. त्यातच ममता बॅनर्जी यांनी केंद्राविरोधात धरणे आंदोलनाला सुरुवात केली आहे.
सीबीआय पथक शारदा आणि रोझ व्हॅली चिट फंड घोटाळ्यांच्या तपासाकरिता कोलकाताचे पोलीस आयुक्त राजीव कुमार यांची चौकशी करण्यासाठी आले होते. या प्रकरणी खुद्द मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी पोलीस आयुक्त राजीव कुमार यांची पाठराखण करत त्यांच्यासाठी रात्रीच धरणे आंदोलनाला बसल्या. या प्रकरणानंतर ममता बॅनर्जी राजीव कुमार यांच्या निवासस्थानी गेल्या त्यानंतर कोलकाताच्या मध्यवर्ती मेट्रो सारणी भागात त्यांनी धरणे आंदोलनाला सुरुवात केली. राजीव कुमारदेखील या आंदोलनात सहभागी झाले आहेत.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
