मुंबई | सीमाप्रश्नी कर्नाटक विरोधातील ठराव विधानसभेत एकमताने मंजूर करण्यात आलेला आहे. हा ठराव मंजूर केल्यानंतर राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी सभागृहातील सर्व सदस्यांचे आभार मानले आहे. मुख्यमंत्र्यांनी महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादाबाबत नियम ११० अन्वये विधानसभेत ठराव मांडला. राज्याचे हिवाळी अधिवेशनाचा आज (27 डिसेंबर) सातवा दिवस आहे. कर्नाटकच्या मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई (Basavaraj Bommai) यांनी त्यांच्या हिवाळी अधिवेसनात महाराष्ट्रविरोधात ठराव एकमताने मंजूर झाला. यानंतर विरोधकांनी सुद्धा राज्य सरकारने कर्नाटक विरोधा ठराव मांडावा अशी मागणी लावू धरली होती. अखेर आज राज्य सरकारने अधिवेशनात महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नी (Maharashtra-Karnataka border dispute) कर्नाटक विरोधात ठराव मांडला आणि तो एकमताने मंजूर झाला. सीमाप्रश्नी कर्नाटक विरोधी ठराव मुख्यमंत्र्यांनी मांडला.
मुख्यमंत्री ठराव मांडताना म्हणाले, ”
नोव्हेंबर, १९५६ मध्ये राज्यांची पुर्नरचना झाल्यानंतर तत्कालीन मुंबई राज्यातील बेळगाव (चंदगड तालुका वगळून) विजापूर, धारवाड व कारवार हे मराठी भाषिक जिल्हे पूर्वीच्या म्हैसूर राज्यात विलीन करण्यात आले. महाराष्ट्राने खेडे हे एक घटक, भौगोलिक सलगता, मराठी किंवा कन्नड भाषिक लोकांची सापेक्ष बहुसंख्या व लोकेच्छा या सूत्रानुसार फेररचनेची मागणी करून कर्नाटकातील बेळगाव, निपाणी, कारवार, बिदर, भालकी या शहरांसह ८६५ सीमावादीत गावांवर दावा सांगितला आहे.
आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र राज्य शासनाने दावा केलेली ८६५ गावे महाराष्ट्रात समाविष्ट व्हावी म्हणुन महाराष्ट्र शासनाने केंद्र शासन व कर्नाटक राज्य शासन यांच्याविरुद्ध मा.सर्वोच्च न्यायालयात असलेला मूळ दावा क्र.४/२००४ (Original Suit) च्या अनुषंगाने दाखल केला आहे. मा.सर्वोच्च न्यायालयात अंतरिम अर्ज क्र. I.A. 11/2014 वर सुनावणी अंती दि.१२ सप्टेंबर २०१४ रोजी, दाव्यातील साक्षी, पुरावे नोंदविण्यासाठी मा.कोर्ट कमिशनर म्हणून मा.श्री.मनमोहन सरिन, भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश जम्मू-काश्मीर यांची नियुक्ती केली. परंतु सदर दि.१२ सप्टेंबर २०१४ रोजी पारित केलेल्या मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशात सुधारणा करावी या मागणीसह कर्नाटक शासनाने दि.०६ डिसेंबर २०१४ रोजी अंतरिम अर्ज क्र. I.A. 12/2014 मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केला आहे. सदर सीमावादाचा प्रश्न न्यायप्रविष्ट असून ही कायदेशीर लढाई महाराष्ट्र शासन सर्व ताकदीने लढत आहे. महाराष्ट्राच्या बाजूने खटला चालविण्यासाठी या क्षेत्रातील अनुभवी असणाऱ्या ज्येष्ठ, अनुभवी व नामांकित विधिज्ञांची पॅनेलवर नियुक्ती केली आहे.
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादाबाबत मुख्यमंत्री @mieknathshinde यांनी नियम ११० अन्वये विधानसभेत शासकीय ठराव मांडला. हा ठराव एकमताने मंजूर करण्यात आला आहे.#हिवाळीअधिवेशन२०२२ pic.twitter.com/AoN8xFE6pc
— MAHARASHTRA DGIPR (@MahaDGIPR) December 27, 2022
आणि ज्याअर्थी, सीमा भागातील प्रश्न, सीमा भागातील लाखो मराठी भाषिकांवर तेथील प्रशासनाकडून वर्षोनुवर्ष होणारे अन्याय, मराठी भाषिकांना मिळत असलेली दुय्यम वागणूक, त्यांचेवर अत्याचार केले जाणे, त्यांच्या जीविताचा प्रश्न गंभीर होणे, इतकेच नव्हे तर मा. समन्वयक मंत्री, सीमाप्रश्न यांनाच कर्नाटकमध्ये प्रवेश करण्यास कर्नाटक प्रशासनाकडून बंदी घालणे, मराठी भाषिकांनी आतापर्यंत शांततेने काढलेल्या अनेक पदयात्रांवर कर्नाटक पोलिसांनी अमानुषपणे लाठीमार करणे, त्यांची आंदोलने चिरडण्याचा प्रयत्न करणे व महाराष्ट्र राज्यातील वाहनांवर हल्ले करणे, तेथील मराठी भाषिकांच्या जमिनी स्थानिक विकास प्राधिकरणांकरिता संपादित करुन त्याचे भुखंड कन्नड भाषिकांना वितरित करणे तसेच अल्पसंख्य आयोगाने व मा. उच्च न्यायालयांनी दिलेल्या मराठीसह दोन्ही भाषांमध्ये स्थानिक प्राधिकरणातील दिली जाणारी शासकीय सर्व कागदपत्रे, आदेशाची अंमलबजावणी न करता स्थानिक मराठी भाषिकांची संख्या कमी करण्यासाठी प्रयत्न करणे इ. बाबी कर्नाटकातील स्थानिक प्रशासनाकडून जाणीवपूर्वक केला जात आहे.
या सर्व बाबींवर केंद्र शासनाने हस्तक्षेप करण्यासाठी दि. १४ डिसेंबर २०२२ रोजी केंद्रीय गृहमंत्री यांनी नवी दिल्ली येथे कर्नाटकचे मुख्यमंत्री आणि मी तसेच उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या बैठकीत दोन्ही राज्यांमध्ये समन्वय ठेऊन सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल येईपर्यंत वाद न वाढविता दोन्ही राज्यांमध्ये शांतता ठेवण्याकरिता एकमत केले असतांना देखील विपरित भूमिका कर्नाटक शासनाने घेतलेली आहे. दरम्यान, कर्नाटक विधिमंडळाने एकही इंच जमीन न देण्याच्या दि. २२ डिसेंबर २०२२ रोजी केलेल्या ठरावामुळे सीमावादाला चिथावणी देण्याचे काम कर्नाटक सरकारकडून जाणीवपूर्वक केले जात असून कर्नाटक शासनाची ही भूमिका लोकशाही संकेतास धरुन नाही. एकाच देशातील दोन राज्यांमध्ये सौहार्दाचे वातावरण राहावे यासाठी महाराष्ट्राने अत्यंत खंबीरपणे व सर्व शक्तीनिशी या बाबतचा कायदेशीर लढा सनदशीर मार्गाने सुरू ठेवला आहे. आपण कायदेशीर बाजू मांडण्यासाठी नियमीत विधीज्ञांच्या टीम, व्यतिरिक्त ज्येष्ठ विधिज्ञ हरिष साळवे यांनी विनंती केली आहे.
आणि ज्याअर्थी, सद्यस्थितीत कर्नाटक राज्यात असलेल्या सीमा भागातील ८६५ मराठी भाषिक खेडे घटक, भौगोलिक सलगता, मराठी भाषिक लोकांची सापेक्ष बहुसंख्यता व महाराष्ट्रात समाविष्ट होण्यासाठीची तेथील लोकेच्छा या तत्वांचा महाराष्ट्र राज्याने नेहमीच आदर केला आहे, त्याअनुषंगाने त्यांच्या सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक उन्नतीसाठी विविध सोईसुविधा व सवलती उपलब्ध करुन दिल्या आहेत. त्यात मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीच्या लाभांबरोबरच अभियांत्रिकी / वैद्यकीय शिक्षणाच्या प्रवेशासाठी विशेष सवलत, भारतीय प्रशासकीय सेवा पूर्वप्रशिक्षणासाठी सवलत, सारथी आणि अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळांच्या योजनांचे फायदे व इतर शासकीय संस्थांच्यामार्फत विहीत अर्थसहाय्य उपलब्ध करुन देण्याचा निर्णय आपण घेतला आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
