HW News Marathi
राजकारण

BharatBandh | भारत बंदला पुण्यात हिंसक वळण

पुणे | मोदी सरकारच्या काळात वाढलेल्या महागाईला विरोध करण्यासाठी विरोधी पक्षांनी देशभरात आंदोलन छेडले आहे. या बंद दरम्यान कोथरुड डेपोमध्ये पीएमपी बस पेटवून देण्याची घटना पहाटे घडल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे. मनसेच्या कार्यकर्त्यांकडून याबाबतचे व्हिडीओ तातडीने व्हायरल केल्याने बंद पार्श्वभूमीवर ही बस पेटली नसून पेटविण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. पहाटे पाचच्या सुमारास ही घटना घडली. दरम्यान कुमठेकर रोडवर मनसे कार्यकर्त्यांनी सकाळी सात वाजता एका पीएमपी बसवर दगडफेक करुन तिच्या काचा फोडल्याचे समोर आले आहे.

अनेकदा कॉंग्रेसला विरोध करणारी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना या बंद मध्ये सहभागी झाल्यामुळे राजकीय वर्तुळात जोरदार चर्चा आहे. केवळ पुणेच नाही तर मुंबईत देखील या बंदमध्ये दादर विभागातून मनसे सरचिटणीस संदीप देशपांडे यांनी सहभाग घेऊन महागाईचा तीव्र निषेध नोंदवल्याचे पहायला मिळाले. तसेच यावेळी मनसे नेते नितीन सरदेसाई , रीटा गुप्ता यांच्यासह अनेक महत्वाचे पदाधिकारी या आंदोलनात सहभागी झाले होते.

 

Dear Readers,
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
Some error occurred

Related posts

आपत्तीच्या काळात संपर्क, संवाद ठेवून हानी टाळा; मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचे राज्यातील यंत्रणांना निर्देश

Aprna

…तर पाकिस्तानच्या भूमीवर दहशतवाद दिसणार नाही !

News Desk

राजस्थानमध्ये १०५ वर्षीय महिलेने बजावला मतदानाचा हक्क

News Desk
महाराष्ट्र

सरकारी कार्यालयात मराठी सक्तीची  

News Desk

मुंबई | सरकारी कार्यालयात अधिका-यांनी इंग्रजीचा वापर बंद करून प्रशासनात मराठी सक्तीची करावी असा फतवा राज्य सरकारने सोमवारी काढला. कार्यालयात मराठीचा पूर्ण वापर होतो का, हे पाहण्यासाठी मराठी भाषा दक्षता अधिकारी नेमण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. योजनांची माहिती सामान्यांना देताना वा त्याची चर्चा करताना तसेच दूरध्वनीवरून बोलताना सर्व अधिकारी वा कर्मचा-यांनी मराठीत बोलणे बंधनकारक असणार आहे.

सूचना देऊनही ज्या सरकारी अधिकारी कर्मचा-यांकडून मराठीचा बोलण्यात वापर होणार नाही त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार आहे. अशा अधिका-यांना लेखी ताकद देणे, गोपनीय अहवालात तशी नोंद करणे, एक वर्षासाठी बढती वा वेतनवाढ रोखणे, अशी कारवाई केली जाणार आहे. या कारवाईचा शासकीय आदेश आधीपासूनच आहे. आता त्याची काटेकोर अंमलबजावणी केली जाणार आहे.

Related posts

राज्यातील साखर कारखाने केंद्रामुळेच वाचले,चंद्रकांत पाटलांचे प्रतिपादन!  

News Desk

#CoronaVirus : केंद्राने राज्यातील सहा वैद्यकीय महाविद्यालयांना तातडीने चाचणीची परवानगी द्यावी, आरोग्यमंत्री

swarit

मिलिंद एकबोटे यांना गोरक्षकांकडून मारहाण

News Desk