नवी दिल्ली | राज्यात उपलब्ध असलेल्या उद्योग-व्यवसायामध्ये ७० टक्के रोजगार भूमिपुत्रांना देण्याच्या निर्णयावर मध्य प्रदेशचे नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री कमलनाथ यांनी स्वाक्षरी केली आहे.उत्तर प्रदेश-बिहारमधील लोक दुसऱ्या राज्यांत जाऊन तेथील नोकऱ्या बळकावतात. त्यामुळे राज्यातील उद्योग-व्यवसायांमधील ७० टक्के रोजगार हे भूमिपुत्रांना देण्यात येणार असल्याचे कमलनाथ यांनी सांगितले आहे. कमलनाथ यांनी पत्रकार परिषद घेऊन ही माहिती दिली.
त्याचप्रमाणे ‘ज्या कंपन्या राज्यातील भूमिपुत्रांना ७० टक्के रोजगार देतील त्याच कंपन्यांना राज्यात गुंतवणुकीसाठी सवलती मिळतील’, असे कमलनाथ यांनी स्पष्ट केले आहे. दरम्यान, कमलनाथ यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यानंतर अवघ्या तासाभरात सोमवारी (१७ डिसेंबर) दिलेल्या आश्वासनाप्रमाणे शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करण्याचा निर्णय घेतला. पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांच्या प्रचारादरम्यान काँग्रेसची सत्ता आल्यास अवघ्या १० दिवसात शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करण्याचे आश्वासन काँग्रेसकडून देण्यात आले होते.
‘उत्तर प्रदेश आणि बिहारमधून लोक येतात. त्यामुळे स्थानिकांना रोजगार उपलब्ध होत नाहीत. भूमिपुत्रांना रोजगार उपलब्ध व्हावेत म्हणूनच मी या नव्या नियमाच्या निर्णयावर स्वाक्षरी केली आहे’, असे कमलनाथ यांनी स्पष्ट केले आहे. त्याचप्रमाणे राज्यातील स्थानिकांसाठी रोजगार संधी उपलब्ध करण्याच्या हेतूने मध्य प्रदेशात चार गार्मेंट पार्क उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
