HW News Marathi
राजकारण

राज्यातील भूमिपुत्रांना उद्योगात ७० टक्के प्राधान्य देणार, कमलनाथ यांची घोषणा

नवी दिल्ली | राज्यात उपलब्ध असलेल्या उद्योग-व्यवसायामध्ये ७० टक्के रोजगार भूमिपुत्रांना देण्याच्या निर्णयावर मध्य प्रदेशचे नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री कमलनाथ यांनी स्वाक्षरी केली आहे.उत्तर प्रदेश-बिहारमधील लोक दुसऱ्या राज्यांत जाऊन तेथील नोकऱ्या बळकावतात. त्यामुळे राज्यातील उद्योग-व्यवसायांमधील ७० टक्के रोजगार हे भूमिपुत्रांना देण्यात येणार असल्याचे कमलनाथ यांनी सांगितले आहे. कमलनाथ यांनी पत्रकार परिषद घेऊन ही माहिती दिली.

त्याचप्रमाणे ‘ज्या कंपन्या राज्यातील भूमिपुत्रांना ७० टक्के रोजगार देतील त्याच कंपन्यांना राज्यात गुंतवणुकीसाठी सवलती मिळतील’, असे कमलनाथ यांनी स्पष्ट केले आहे. दरम्यान, कमलनाथ यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यानंतर अवघ्या तासाभरात सोमवारी (१७ डिसेंबर) दिलेल्या आश्वासनाप्रमाणे शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करण्याचा निर्णय घेतला. पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांच्या प्रचारादरम्यान काँग्रेसची सत्ता आल्यास अवघ्या १० दिवसात शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करण्याचे आश्वासन काँग्रेसकडून देण्यात आले होते.

‘उत्तर प्रदेश आणि बिहारमधून लोक येतात. त्यामुळे स्थानिकांना रोजगार उपलब्ध होत नाहीत. भूमिपुत्रांना रोजगार उपलब्ध व्हावेत म्हणूनच मी या नव्या नियमाच्या निर्णयावर स्वाक्षरी केली आहे’, असे कमलनाथ यांनी स्पष्ट केले आहे. त्याचप्रमाणे राज्यातील स्थानिकांसाठी रोजगार संधी उपलब्ध करण्याच्या हेतूने मध्य प्रदेशात चार गार्मेंट पार्क उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

Dear Readers,
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
Some error occurred

Related posts

मायावतीला धक्का, आयोगाच्या कारवाईवर सुनावणीस सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार

News Desk

मराठा आरक्षणावरून तानाजी सावंतांचे वादग्रस्त वक्तव्य; मराठा क्रांती मोर्चाकडून संताप

Aprna

विधान परिषदेत ‘मविआ’च्या पदरी निराशा; मलिक, देशमुख मतदानापासून वंचित

Aprna
राजकारण

नव्या वर्षांत घरांच्या किंमतीत वाढ ?

News Desk

मुंबई | दिवाळीनंतर काही प्रकल्पांना ग्राहकांकडून पसंती दिली जात असली तरी येत्या निवडणुकांनंतरच निवासी बांधकाम क्षेत्रातील मरगळ झटकून बांधकाम क्षेत्र पुन्हा एकदा उभारी घेईल, असा विश्वास मुंबईतील नामांकित विकासकांकडून व्यक्त केला जात आहे.

दोन वर्षांपूर्वी झालेल्या नोटबंदीचा धूसर परिणाम तसेच रेरा कायद्याने लागू केलेल्या कार्यपध्दतीमुळे अनेक नव्या प्रकल्पांच्या कामांवर चाप बसला. त्यात जीएसटीनंतर कराचा भार विकासक व ग्राहकांवर बसल्यामुळे बांधकाम क्षेत्राची गती मंदावली. मात्र दसऱ्यानंतर बांधकाम क्षेत्र सावरत असून नामांकित विकासकांच्या प्रकल्पांना पसंती मिळत असल्याचे हावरे प्रॉपर्टीजचे सीईओ आणि जाँइट एमडी अमीत हावरे यांनी सांगितले. सुमारे दोन दशकाहूनही अधिक वर्षांच्या कामाचा अनुभव आणि बांधकामाची गुणवत्ता यांमुळे ग्राहक छोट्या घरांप्रमाणे मोठ्या घरांनाही पसंती देत आहेत. तसेच, ३० ते ३५ वयोगटातील तरूण घर खरेदीकडे वळत असल्याचे त्यांनी सांगितले. तर वाढत्या मागणींबरोबर घरांच्या किंमतीवरही नव्या वर्षांत परिणाम होण्याची शक्यता असल्याचे हावरे यांनी सांगितले.

नोटाबंदी, जीएसटी तसेच रेरा कायद्यानंतर नवे प्रकल्प सुरू करताना विकासक खबरदारी बाळगत आहेत. सध्या स्थिती खराब असून येत्या निवडणुकांनंतर बांधकाम क्षेत्र सावरेल अशी प्रतिक्रिया निर्वाणा रिअॅल्टीचे सीईओ पुनीत अग्रवाल यांनी सांगितले. तर रेरानंतर बांधकाम क्षेत्रात पारदर्शकता आणि विश्वासार्हता वाढल्याने ग्राहकांकडून प्रतिष्ठित समुहांच्या प्रकल्पांना पसंती दिली जात आहेत. सध्या बांधकाम क्षेत्रातील मरगळ कायम आहे. मात्र येणाऱ्या नवीन वर्षांत बांधकामा क्षेत्राची स्थिती सुधारेल अशी अपेक्षा संघवी पार्श्व ग्रुप ऑफ कंपनीजचे सीएमडी रमेश संघवी यांनी व्यक्त केली.

नव्या वर्षांत घरांच्या किंमतीत वाढ?

मुंबईसह वसई-विरार, मीरा-भाईंदर, विक्रोळी, भिवंडी, वाडा आणि डाहाणू या भागांत मोठ्या प्रमाणात नव्या प्रकल्पाची उभारणी सुरू आहे. सर्वसाधारण घरांची जागा किती स्वेअर फुट आहे, एवढ्यापुरतेच मर्यादित न राहता अत्याधुनिक सेवा सुविधा पाहून ग्राहक घर खरेदी करत आहेत. ३५ वर्षांच्या आतील तरूण वर्ग घरं खरेदीकडे अधिक वळत असल्याचे हावरे समुहाकडून सांगिण्यात आले.

Related posts

काँग्रेस अध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीत खरगे विरूद्ध थरूर; उद्या होणार मतदान

Darrell Miranda

सोनिया गांधी-स्मृती इराणींच्या भांडणात सुप्रिया सुळेंच्या मध्यस्तीने वाद निवळला

Aprna

राहुल गांधी जो निर्णय घेतील त्या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करू !

News Desk